Let's Make our Nepal, a Dreamland: November 2015

कार्तिक २७, २०७२

मान्नोस या नमान्नोस नेपालमा राजनैतिक चेतना र आजको दुरदशाको जिम्मेवार: एमाओवादी

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, २०५२ माघ २१ गते

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं विषय- ज्ञापनपत्र

महोदय,

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप निरंकुश राजतन्त्रात्मक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । यस बीचमा त्रि-पक्षीय अन्तरिम सरकार, नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारले राज्य-सत्ताको सञ्चालन गरिसकेका छन् । परन्तु देश र जनताको स्थिति उँभो लाग्नु सट्टा दिनहु उँधो लाग्दै गएको कुराको पुष्टि नेपाल संसारको दोस्रो सबभन्दा गरिब देशमा झरेको, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात ७१ प्रतिशत पुगेको, पूर्ण बेरोजगारहरूको संख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी र अर्ध तथा छद्म बेरोजगारहरूको संख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको, विदेशी ऋण र व्यापार घाटा प्रतिवर्ष चुलिँदै गएर देश टाट पल्टने स्थितिमा पुगेको, देशभित्र विदेशीहरू र खासगरी भारतीय विस्तारवादीहरूको आर्थिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण दिनहुँ बढ्दै गएको, धनी र गरीबि तथा सहर र गाउँ बीचको फाटो झन् झन् फराकिलो हुँदै गएको आदिबाट हुन्छ । अर्कोतिर, यस बीचमा कुनै न कुनै रूपले सरकारमा पुगेका संसदीय पार्टीहरू देश र जनताको हितप्रति समर्पित रहनुको सट्टा विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी मालिकहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर कुर्सीमा टिकिरहने प्रयासमा नै निर्लिप्त रहेको कुरा उनीहरू सबैले साम्राज्यवादीहरूले आप्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न तयार गरेको कथित निजीकरण र उदारीकरणको आर्थिक नीति आँखा चिम्लेर स्वीकार गरेको र हालै आएर भारतीय विस्तारवादलाई नेपालको जलसम्पदाको एकाधिकार सुम्पन्न कथित ्'राष्ट्रिय सहमति’ कायम गरेकोबाट पुष्टि हुन्छ । यसै क्रममा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०४८ चैत्र २४ गतेदेखि कहिले एक्लै र कहिले अन्य पक्षहरूसँग संयुक्त भएर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित तात्कालीन मागहरू पूरा गराउन विभिन्न प्रकारका संघर्षहरू गर्दै आएको छ । तर विभिन्न समयमा बनेका सरकारले ती मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा उल्टै आन्दोलनकारीहरूमाथि भीषण दमन गर्ने र सयौं जनाको ज्यान लिने काम गर्दै आए, जसको सबभन्दा ना·ो रूप केही महिना पहिले रोल्पामा भएको सशस्त्र प्रहरी अपरेशनमा देखापर्‍यो । यसै सन्दर्भमा कतिपय हामीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका र कतिपय तात्कालीन सन्दर्भमा अत्यावश्यक हुन गएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरू वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष पुनः एकपटक निम्नबमोजिम प्रस्तुत गरेका छौं ।

हाम्रा मागहरू

-क) राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित मागहरू

१। सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।

२। राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

३। नेपाल भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनुपर्छ ।४। गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गरिनुपर्छ र नेपालीहरूलाई स्वदेशभित्रै सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ५। नेपालभित्र विविध क्षेत्रमा कामको निम्ति स्वदेशी कामदारहरूलाई नै प्रश्रय दिइनुपर्छ र विशेष अवस्थामा विदेशी कामदारहरूलाई काममा लगाउनुपर्दा ्'वर्क परमीट’ प्रथा लागू गरिनुपर्छ ।

६। नेपालको उद्योगधन्दा, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरिनुपर्छ ।

७। आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुने गरी भन्सार नीति तय र लागू गरिनुपर्छ ।

८। साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदूषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ । देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडिओ र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ । ९। एन।जी।ओ।आई।एन।जी।ओ। आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घूसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

-ख) जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू

१०। जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापनाको निम्ति चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा नयाँ संविधान निर्माण गरिनुपर्छ । ११। राजा र राजपरिवारका सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ । १२। सेना, प्रहरी, प्रशासन पूर्ण रूपले जनताको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । १३। सुरक्षा ऐन लगायतका सबै दमनकारी ऐनहरू खारेज गरिनुपर्छ । १४। राजनीतिक प्रतिशोधका कारणले झुट्टा मुद्दामा फसाइएका रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, गोरखा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनुषा, रामेछाप लगायतका जिल्लाहरूका सम्पूर्ण बन्दीहरू तत्काल रिहा गरिनुपर्छ र सबै झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गरिनुपर्छ । १५। जिल्ला जिल्लामा भइरहेको सशस्त्र प्रहरी अप्रेसन, दमन र राज्य आतंक तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ । १६। विभिन्न समयमा पुलिस हिरासतबाट बेपत्ता पारिएका दिलीप चौधरी, भुवन थापा मगर, प्रभाकर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरूको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रधान गरिनुपर्छ । १७। जन-आन्दोलनको क्रममा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्छ, सहिदका परिवार तथा घाइते र अपाङ्गहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ र हत्याराहरूमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्छ । १८। नेपाललाई धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित गरिनुपर्छ । १९। महिलामाथिको पितृसत्तात्मक शोषणको अन्त्य गरिनुपर्छ । छोरीलाई छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमाथि समान अधिकार दिइनुपर्छ । २०। सबै खाले जातीय शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । जनजातिहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरूमा जातीय स्वायत्त शासनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । २१। दलितहरूमाथि भेदभाव अन्त्य गरिनुपर्छ । छुवाछूत प्रथा पूर्ण रूपले बन्द गरिनुपर्छ । २२। सबै भाषा-भाषीहरूलाई समान अवसर र सुविधा दिइनुपर्छ । उच्च माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । २३। वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यमहरू पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ । २४। बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र सांस्कृतिक कर्मीहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । २५। पहाड र तराईको क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गरिनुपर्छ । पिछडिएका इलाकाहरूलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । गाउँ र सहरबीच सन्तुलन कायम गरिनुपर्छ ।

२६। स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार र साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।

-ग) जनजीविकाको प्रश्नसँग सम्बन्धित मागहरू

२७। जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ । सामन्तहरूको जमिन जफत गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूमा वितरण गरिनुपर्छ २८। दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अल्भिम्एको पुँजीलाई औद्योगिकीकरणमा लगाउनुपर्छ । २९। सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । रोजगारी नपाउन्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ३०। उद्योग, कृषिलगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ३१। सुकुम्वासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठीबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ । ३२। गरीब किसानहरूलाई पूर्ण रूपले ऋण मुक्त गरिनुपर्छ । कृषि विकास बैंकबाट साना किसानहरूले लिएको ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ । साना उद्योगीहरूलाई समुचित कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ३३। मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ३४। बाढी पीडित र सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा उचित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ३५। सबैलाई निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ । ३६। महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला वृद्धि गरिनुपर्छ र दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

३७। गाउँगाउँमा खानेपानी, बाटोघाटो र बिजुलीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ३८। कुटीर तथा साना उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत र संरक्षण दिइनुपर्छ । ३९। भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।४०। अनाथ, अपा·, वृद्ध र बालबालिकाहरूको उचित संरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपाली राष्ट्र र जनताको जीवनसाग अत्यावश्यक रूपले जोडिएका उपरोक्त मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्नेतर्फ पहल गरियोस् भन्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारसमक्ष हाम्रो हार्दिक आग्रह छ । आगामी २०५२ फागुन ५ गते सम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

धन्यवाद

डा। बाबुराम भट्टराई

अध्यक्ष

केन्द्रीय समिति, संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल

यिनै मागहरु राखेर संयुक्त जनमोर्चा, नेपालका अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले २०५२ माघ २१ गते ग्यापन पत्र तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई बुझाई नेपाल सरकारले माग व्यवास्था गरेको भन्दै २०५२ -११-०१ गतेबाट जनयुद्द शुरु गरेको दल र दलका नेताले आफ्नो राजनैतिक सफलता प्राप्त गर्यो र दुईपटकसङग नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भयो। के २०औ हजार नेपालीको हत्या अनि खरवौ रास्ट्रीय सम्पतीको नोक्सानीले राजनैतिक द्वन्द समाधान भएको छ त? जनजिविकाका मागहरु सम्वोधन भएका छन त? राजनैतिक प्रणालीका परिवर्तनका माग पुरा भए तर के नेपाल र नेपालीको जिवनस्तरमा परिवर्तन आयो त?के नेपालीको चुलोमा आगो वलेको छ् त? के प्रत्यक झुपडिमा सन्तुलित भोजन नभए पनि खोले पाकेको छ। के नेतृत्व सुरक्षाफौजको विचमा हिड्दा सर्वसाधारणले ढुक्ककासाथ नेपालभित्र हिडडुल गर्नसक्ने वातावरण छ त? त्यसैले प्रत्यक राजनैतिक दलका नेताहरु स्पस्ट वक्ताका रुपमा समाजमा बोल्ने गर्नुपर्छ, योजना वनाउनुपर्छ, तर अवोध मानिसलाई उत्तेजना फैलाई आफ्नो पक्षमा तान्नु सरासर मानवता बिरोधी गतिबिधि हो र यसको अन्ते गर्नुपर्छ। के आज ति २०औ हजार मानिसको हत्या र अरवौको क्षतिको प्रमाणिकरण हुन सक्छ? के प्रचण्ड सर्वसाधरण नेपाली झै सडकमा हिडडुल गरी हिजोको दिनमा राजाको अगाडि पछाडि लाग्ने सुरक्षा फौजलाई त्यागी एक असल नेताको रुपमा उभिन सक्नुहुन्छ त? हिजो राजालाई सेतो हात्तीको रुपमा देख्ने नेताहरु के आफुलाई खरायोको रुपमा देखाउन सक्नुहुन्छ? बोलेर हैन गरेर देखाउनोस। हिजोका राजा र वर्तमानका नेताहरुको जिवनयापनमा भिन्नता।

एमाओवादीले नेपालका कुना कन्जारामा समेत नेपालीहरुलाई बोल्नसक्ने बनाएको छ। हिजोको बोलाई र आजको गराईले जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका भन्ने भनाईलाई थप पुस्टी गरेको छ। नेपालका राजनैतिकक दलहरु अरुको दोस र कमाजोरी सजिलै कोट्याउन निपुण छन तर आफुले के गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सजग छैनन। राजाको जिवनलाई सेतो हात्ती देख्नेले आफ्नो जिवनलाई सरलिकरण गरी सादगी जिवन जिउनुपर्छ। सधै एउटै दल सत्तामा हुदैन। त्यस अवस्थालाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरी आफु सत्तामा पुग्दा गर्नेकामको योजना बनाउनुपर्छ र त्यसको कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। नेपालका कम्युनिस्ट दलहरु सधै भारतसङ्गका असमान सन्धि खारेजगर्नु पर्छ भन्ने दलहरु सत्तामा हुदा के त्यो आफुले जनताको अगाडि गर्ने गरेको सम्बोधनलाई यथार्थतामा बदल्ने साहस र हैसियत प्रदशन गर्न सक्छ त? आज जनताको चुलोमा आगो नजलेको वेलामा कुन मन्त्री र अन्य नेताको घरमा चुलो नबलेको छ? कुन नेताका गाडि चलेका छैनन? प्रचण्ड र ओली ज्यू तपाईहरु राजा ग्यानेन्द्रको जिवनशैली र तपाईहरुको जिवनशैली फरक देखाउन सक्नुभयो भने मात्र तपाइहरुलाई महान नेता मान्नेछन हैनभने तपाईलाई नेपालीहरु छेपारोको रुपमा लिनेछन।

डा। बाबुरारामा जी आज तपाई नयाशक्ति भन्दै हुनुहुन्छ तर केका लागि? तपाइ२०५२-१०-२१गते नेपाल सरकारलाई बुझाएका कति माग आफु प्रधानमन्त्री हुदा पुरा गर्नुभयो? अव तपाइका मागहरु कसले सम्बोधन गर्न सक्छन?तपाई आफै पुरा गर्न नसक्ने माग नेपालसराकार माथि राख्नुभयो अनि आज २० वर्ष पछि आउदा, आफु सरकारमा हुदा पुरा गन नसक्ने माग राखि किन नेपाल र नेपलीको भविश्यमाथि खेलवाड गर्नुभयो? यसको जवाफ नेपाली खोज्दै छन। आज तपाई नया शक्तिको खोजिमा लाग्नु भन्दा अव तपाइकै शब्दमा ति दुखि, गरिबी, शोषित, पिडित जनतालाई कसरी उन्मुक्ति दिलाउन सकिन्छ, नेपाल र नेपालीको भविश्य कसरी कोर्न सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिने होकि? अव नेपालमा वसेर नेपालीलाई उदोगतितिर धकेल्ने पात्रको नाम लिदा तपाईलगायत माओवादी नेतृत्व पनि देखिन्छ भन्दा दुख लाग्ला तर सत्यता यहि नै हो। तपाईहरुको चस्मा नै दोशी देखिन्छ। नेपालको वास्तविक समस्या राजनैतिक प्रणाली नभएर यहाको जिवनशैली, आचरण,सस्कार नै मुख्य हुन। तपाईले देखेको क्षत्र, जातजाती नभएर यहाको गरीबता र अशिक्षा हो। यी समाजका असमान दुश्मनको अन्त्य गर्ने बाटो खोज्नोस। तपाइको गोर्खाको सानो झुपडिमा आफ्नो जिविका चलाईराखेको त्यो साइलो भट्टराई , अनि तपाईको पल्लो गाउको थापा दाई जो आफ्नो गुजरा दिनादिनै हलो जोत्दै, आदा पेट खाएर गुजरा गर्दै छन। अव वताइदिनोस ती कसरी सामान्ती भए? अनि तपाईले राखेको आरक्षणले कसलाई फाइदा दिदै छ? भन्नै पर्छ अर्को जनजातीभित्रको अर्को सामान्ती। साच्चै तपाई नेपाललाई बदल्न चाहनुभएको हो भने यहाको गरीबी र अशिक्षा उन्मुलन गर्ने योजना ल्याउनुहोस नेपाली जनता साथ दिनेछन। अव अर्को द्वन्द मच्चाउने काम रोक्नोस यसैमा तपाई लगायत समग्र नेपालीको कल्याण हुनेछ। नेपाललाई सवै पर्यटकको अन्तिम गन्तव्य बनाऔ। अशिक्षितलाई निशुल्क आवशिय शिक्षा विना भेदभाव दिलाइयोस अनि गरीबीलाई अन्त्य गर्नको लागि राम्रो पारिश्रमिक सहित उध्योगमा रोजगारी र अन्य क्षेत्रमा योग्य व्यक्ति ठिक ठाउमा कसरी राख्न सकिन्छ? आजको माग नेपालको मात्र नभएर विश्वको दुश्मनलाई मानविय समाजबाट सदाको लागि अन्ते गर्ने बाटो खोज्नु पर्नेछ। नेपालका जात, जाती, क्षत्र र रितिरिवाज आदि दुश्मन नभएर यो देशका मानविय सम्पदा हुन जसलाई हामी वचाईराख्नु पर्छ जो भोलिका दिनमा गएर पर्यटक तान्ने माध्यम हुनेछ।

-चन्द्र कान्त पण्डित

लेखनाथा-१५, कास्की

Let's Make our Nepal, a Dreamland

Tuesday, November 17, 2015

विचार खबर : Online News Portal » No More Disputes, Only Consensus

Saturday, November 14, 2015

विचार खबर : Online News Portal » आत्मनिर्भर र सरकारको भूमिका

Friday, November 13, 2015

Thursday, November 12, 2015

Let's Make Our Nepal, a Dreamland