२०७६-०९-०४
नेपाललाई आर्थिक समवृद्दीमा लैजानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदरमा आमुल परिवर्तनको खाचो छ। कुनै पनि देशले आर्थिक क्रान्ति गर्नक लागि उध्यमीहरुको आवश्यकता पर्दछ। उध्यमीको लागि कल कारखाना वा अन्य उध्योग धन्दा सन्चालनको लागि पुजीको आवश्यकता पर्दछ। पुजीको लागि वैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउन सक्नु पर्छ। वैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने गरेको व्याजदरको कारण नेपालमा उध्योग धन्दाहरु फष्टाउन सक्दैनन् । कतारमा रहेका वैंकहरुले व्यवसाय , कलकारखाना वा उध्योग धन्दा सन्चालनको लागि व्यवसायीलाई बढीमा ५.५% वार्षिक व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउन सक्छ भने नेपाल सरकारले त्यही दरमा किन ऋण उपलव्ध गराउदैन। नेपाळाई साच्चै नै समवृद्दीको बाटोमा लैजाने हो भने सवैभन्दा पहिले ऋणको व्याजदरमा न्युनिकरण गर्नै पर्छ। ऋणको व्याजदरमा न्युनिकरण गरेको अवसथामा मात्र उत्पादनमा गरिएको लगानीको प्रतिफल उत्पादित वस्तुमा देख्न सकिन्छ। यदि कम मुल्यमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भने उत्पादित वस्तुलाई कम मुल्यमा विक्रि गर्न सकिन्छ जसले गर्दा उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुनेछन भने अर्कोतर्फ लगानीकर्ताले पनि मुनाफा लिने छन। जव उध्यमीहरु आफ्नो उध्योगधन्दा सहज रुपमा सन्चालन गर्न सक्नेछन उनीहरु राष्ट्रको लागि कर तिर्न सफल हुनेछन् र नेपाल पनि विस्तारै आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्कने छ।
नेपाललाई आर्थिक समवृद्दीमा लैजानको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदरमा आमुल परिवर्तनको खाचो छ। कुनै पनि देशले आर्थिक क्रान्ति गर्नक लागि उध्यमीहरुको आवश्यकता पर्दछ। उध्यमीको लागि कल कारखाना वा अन्य उध्योग धन्दा सन्चालनको लागि पुजीको आवश्यकता पर्दछ। पुजीको लागि वैंक तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउन सक्नु पर्छ। वैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने गरेको व्याजदरको कारण नेपालमा उध्योग धन्दाहरु फष्टाउन सक्दैनन् । कतारमा रहेका वैंकहरुले व्यवसाय , कलकारखाना वा उध्योग धन्दा सन्चालनको लागि व्यवसायीलाई बढीमा ५.५% वार्षिक व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउन सक्छ भने नेपाल सरकारले त्यही दरमा किन ऋण उपलव्ध गराउदैन। नेपाळाई साच्चै नै समवृद्दीको बाटोमा लैजाने हो भने सवैभन्दा पहिले ऋणको व्याजदरमा न्युनिकरण गर्नै पर्छ। ऋणको व्याजदरमा न्युनिकरण गरेको अवसथामा मात्र उत्पादनमा गरिएको लगानीको प्रतिफल उत्पादित वस्तुमा देख्न सकिन्छ। यदि कम मुल्यमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भने उत्पादित वस्तुलाई कम मुल्यमा विक्रि गर्न सकिन्छ जसले गर्दा उपभोक्ता पनि लाभान्वित हुनेछन भने अर्कोतर्फ लगानीकर्ताले पनि मुनाफा लिने छन। जव उध्यमीहरु आफ्नो उध्योगधन्दा सहज रुपमा सन्चालन गर्न सक्नेछन उनीहरु राष्ट्रको लागि कर तिर्न सफल हुनेछन् र नेपाल पनि विस्तारै आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्कने छ।
नेपालको अर्थतन्त्र जनमुखी छैन। सर्वसाधारण नागरिकहरु दोहोरो तेहोरो करको चपेडामा परेका छन। काठमाण्डाै महानगरपालिका भित्र न्युरोडको पेरिफेरिमा स्मार्ट पार्किङको सुरु गरेको देखिएको छ। एक घन्टा मोटरसाइकल पार्किङ सडकको पेटिमा गर्दा रु २५ तिर्नु पर्ने रे। कति ठाउँमा कर तिर्ने उपभोक्ताले। किन्दा, सवारी कर, विमा साथै प्रतिलिटर पेट्रोल किन्दा रु ५ सरकारलाई बुझाउन पर्ने। देश चलाउनको लागि देशवासीसँग नै हो कर उठाउने तर कर उठाउनुभन्दा पहिले प्रत्यक राष्ट्रले आफ्नो नागरिकलाई कर तिर्न सक्क्षम बनाउनु पर्छ। कर तिरेवापत कर तिर्ने व्यक्तिले आफुले तिरेको कर कहा कसरी र केका लागि प्रयोग हुन्छ, त्यो थाह पाउनु पर्छ। सरकार अन्तराष्ट्रिय जगतबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिअ र थोरै मुनाफा राखि ऋणिलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउ। ऋण लिइ विभिन्न उध्योग धन्दा सन्चालन गर्नेलाई प्रोत्साहन देउ। ऋण लिने व्यक्तिले गाैरव महसुस गरोस नकि हिनतावोध।उ व्याज र ऋणको सावा समयमा तिर्न सकोस। यदि कुनै उद्यमीले ऋण लिइ व्यवसाय सन्चालन गरी मुनाफा कमाउन सक्छ भने धेरै जसो नेपाली रोजगारको लागि भाैतारिनुको सट्टा आफै अरुलाई रोजगार दिलाउने बाटोतर्फ लाग्नेछन।
कति विडम्बना छ नेपालको बैंकिक सेवा प्रणाली। बैंकबाट ऋण लिनुपर्दा धितो चाहिने, ऋणको व्याज र सावा तिर्नसक्ने आम्दानीको श्रोत चाहिने। आम्दानीको श्रोत जुटाइसकेपछि पनि प्रत्यक महिनाको मसान्तीमा व्याज तिरिसक्नुपर्ने रे तर सरकारले उपलव्ध गराउने पारिश्रमिक महिना मरेपछी मात्र दिलाउछ। महिना मरिसकेपछि तुरुन्त जरिवाना लगाउने प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ। कसरी यस्ता अव्यवहारिक पक्षलाई समेट्ने हो। अर्थमन्त्री अलि चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ। कर तिर्नुपर्नेलाई कर तिरु तिरु भन्ने बनाउन सक्न हुनुपर्छ।
जुन दिन नेपालका वित्तिय संस्थाहरु जनमुखि हुनेछन त्यसै समयदेखि नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लाग्ने छ। आसा छ सारा नेपालीहरुले यस्ता कार्यको लागि नेपाल सरकारलाई दवाव दिने छन भने सरकार पनि यसलाई दवाव नसम्झि आफ्नो कर्तव्यबोध गरी ऋणको व्याजको न्युनिकरण गरि नेपाललाई समवृद्दीको बाटोतर्फ लैजाने छ। बैंकहरूलाई घामलाग्दा छाता दिने जव पानी पर्छ छाता फिर्ता माग्ने संस्था हो भन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ। बैंक तथस वित्तीय संस्था उपभोक्ता मुखि वनाउन सक्नुपर्छ।
कति विडम्बना छ नेपालको बैंकिक सेवा प्रणाली। बैंकबाट ऋण लिनुपर्दा धितो चाहिने, ऋणको व्याज र सावा तिर्नसक्ने आम्दानीको श्रोत चाहिने। आम्दानीको श्रोत जुटाइसकेपछि पनि प्रत्यक महिनाको मसान्तीमा व्याज तिरिसक्नुपर्ने रे तर सरकारले उपलव्ध गराउने पारिश्रमिक महिना मरेपछी मात्र दिलाउछ। महिना मरिसकेपछि तुरुन्त जरिवाना लगाउने प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ। कसरी यस्ता अव्यवहारिक पक्षलाई समेट्ने हो। अर्थमन्त्री अलि चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ। कर तिर्नुपर्नेलाई कर तिरु तिरु भन्ने बनाउन सक्न हुनुपर्छ।
जुन दिन नेपालका वित्तिय संस्थाहरु जनमुखि हुनेछन त्यसै समयदेखि नेपाल आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ लाग्ने छ। आसा छ सारा नेपालीहरुले यस्ता कार्यको लागि नेपाल सरकारलाई दवाव दिने छन भने सरकार पनि यसलाई दवाव नसम्झि आफ्नो कर्तव्यबोध गरी ऋणको व्याजको न्युनिकरण गरि नेपाललाई समवृद्दीको बाटोतर्फ लैजाने छ। बैंकहरूलाई घामलाग्दा छाता दिने जव पानी पर्छ छाता फिर्ता माग्ने संस्था हो भन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ। बैंक तथस वित्तीय संस्था उपभोक्ता मुखि वनाउन सक्नुपर्छ।
