२०७५-०४-११
श्री माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री ज्यू
नेपाल सरकार
मैले हस्पिटलमा देखेको, भोगेको असमान कृयाकलापहरु प्रति यहाको ध्यान गै शाषक र शाषित विचको असमानताको अन्त्य गराई सवैले समानता महशुश गर्ने सक्ने वातावरण सृजना गरी नेपालको सम्विधानले प्रदान गरेको समानताको हकको अधिकारको सम्बोधन गरियोस।
नेपालका हस्पिटलमा किन एक हस्पिटलको ल्याव टेस्ट रिपोर्ट र एक्सरेलाई अर्कोले मान्यता दिदैनन? अव उठाउनै पर्ने स्वास्थ्यमा देखिएको अर्को जनताको ढाड सेक्ने इस्युको रुपमा देखिएको छ ल्याव टेस्ट। यसले एक सस्थाले अर्को सस्थालाई अविस्वास छ भने अर्कोतर्फ के विभिन्न क्षेत्रमा भएका ल्याव टेस्टका उपकरणहरुको कार्य फरक छ कि कार्य गर्ने ल्याव टेक्निसियन, रेडियोलोगिस्ट र अन्यको शैक्षिकयोग्यता अनि कार्य नै फरक हो। फेरि अर्को महत्वको कुरा के छ भने हस्पिटलमा रहेको उपकरणले काम गर्न छोडेको अवस्ठामा डाक्टरहरु मान्यता दिने गर्छन। किन? बीर हस्पिटलको एक्सरे , भिडियो एक्सरे , सिटि स्क्यान आदी टेस्टलाई टिचिङ मान्दैन त्यसरी नै बीर हस्पिटले टिचिङलाई मान्दैन। एक डाक्टर वा ल्याव टेक्निसियनको हैसियत के हो? उनीहरुले सिकेको शिप र योग्यता एकै होइन र?
एक हस्पिटलमा कार्य गरेका डाक्टर , टेक्निसियन अनि कर्मचारीहरु सरुवा हुने गर्छन तर तिनै व्यक्तिहरुले लिएको रिपोर्टमा के कमजोरी छ? यसको इस्पस्टता पार्नु पर्ने देखिन्छ। किन बिरामीहरुलाई आर्थिक व्यहवार बोकाइन्छ? के यो मानवता विरोधी कार्य होइन र? यसको आवाज अव कसले उठाउने?
बिरामी उपचारको लागि बिरामी प्रवेश शुल्क रु २०। ४०। ७५ वार्ड अनुसार तिर्नुपर्छ र उपचार सस्तो नै छ। सामान्य रुपमा त तिर्न सकिने नै देखिन्छ। तर जव डाक्टरसङ जव बिरामीको भेट हुण्छ, अनि विभिन्न ल्याव टेस्टको लागि सिफारिस गरिण्छ। ल्याव टेस्टको मुल्य सरल छैन, उही दिनमा वाहिरी ल्यावमा रिपोर्ट हुन्छ भने ती हस्पिटलमा हुने गर्दैन किन? यसलाई सरलिकरण र सहजिकरण गर्न सकिदैन?
किन शाषक वर्गका व्यक्तिलाई भिआपी कक्षमा निशुल्क उपचार गर्छ , त्यहा उपचार नभए लाखौ करौडौ उपचारको लागि विदेशमा खर्च् गर्छ तर निमुखा र बोल्न नसक्नेले सित्तैमा सिटामोल पनि उपलव्ध हुन सक्दैन किन? त्यहि हस्पिटलमा बिमित व्यक्तिले उपचार गर्दै गर्दा विमित विरामीले क्याविनमा वसी उपचार गर्दा उसलाई बिमा कम्पनीले उपचार खर्च गर्दैन। यो विभेदिकरण कहिलेसम्म?
नेपाल गणतन्त्रमय, सङ्घियतामय, समानतामय र प्रजातन्त्रमय भएको देशमा कहिलेसमा यो विभेदीकरणले स्ठान पाइरहने? अनि हाम्रो देश नेपालले समानताको हककोवारेमा सम्विधानमा नै उल्लेख गरेको अवस्थामा किन यो असमानता? प्रत्यक व्यक्ति चाहे प्रधानमन्त्री होस वा किशान उ नेपालको लागि उत्तिकै छ र दुवैको समान हैसियतमा हुनुपर्छ। यो सम्विधानको धारामा होइन व्यवहारमा उतारी देखाउन सक्नु पर्छ?
श्री माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री ज्यू
नेपाल सरकार
मैले हस्पिटलमा देखेको, भोगेको असमान कृयाकलापहरु प्रति यहाको ध्यान गै शाषक र शाषित विचको असमानताको अन्त्य गराई सवैले समानता महशुश गर्ने सक्ने वातावरण सृजना गरी नेपालको सम्विधानले प्रदान गरेको समानताको हकको अधिकारको सम्बोधन गरियोस।
नेपालका हस्पिटलमा किन एक हस्पिटलको ल्याव टेस्ट रिपोर्ट र एक्सरेलाई अर्कोले मान्यता दिदैनन? अव उठाउनै पर्ने स्वास्थ्यमा देखिएको अर्को जनताको ढाड सेक्ने इस्युको रुपमा देखिएको छ ल्याव टेस्ट। यसले एक सस्थाले अर्को सस्थालाई अविस्वास छ भने अर्कोतर्फ के विभिन्न क्षेत्रमा भएका ल्याव टेस्टका उपकरणहरुको कार्य फरक छ कि कार्य गर्ने ल्याव टेक्निसियन, रेडियोलोगिस्ट र अन्यको शैक्षिकयोग्यता अनि कार्य नै फरक हो। फेरि अर्को महत्वको कुरा के छ भने हस्पिटलमा रहेको उपकरणले काम गर्न छोडेको अवस्ठामा डाक्टरहरु मान्यता दिने गर्छन। किन? बीर हस्पिटलको एक्सरे , भिडियो एक्सरे , सिटि स्क्यान आदी टेस्टलाई टिचिङ मान्दैन त्यसरी नै बीर हस्पिटले टिचिङलाई मान्दैन। एक डाक्टर वा ल्याव टेक्निसियनको हैसियत के हो? उनीहरुले सिकेको शिप र योग्यता एकै होइन र?
एक हस्पिटलमा कार्य गरेका डाक्टर , टेक्निसियन अनि कर्मचारीहरु सरुवा हुने गर्छन तर तिनै व्यक्तिहरुले लिएको रिपोर्टमा के कमजोरी छ? यसको इस्पस्टता पार्नु पर्ने देखिन्छ। किन बिरामीहरुलाई आर्थिक व्यहवार बोकाइन्छ? के यो मानवता विरोधी कार्य होइन र? यसको आवाज अव कसले उठाउने?
बिरामी उपचारको लागि बिरामी प्रवेश शुल्क रु २०। ४०। ७५ वार्ड अनुसार तिर्नुपर्छ र उपचार सस्तो नै छ। सामान्य रुपमा त तिर्न सकिने नै देखिन्छ। तर जव डाक्टरसङ जव बिरामीको भेट हुण्छ, अनि विभिन्न ल्याव टेस्टको लागि सिफारिस गरिण्छ। ल्याव टेस्टको मुल्य सरल छैन, उही दिनमा वाहिरी ल्यावमा रिपोर्ट हुन्छ भने ती हस्पिटलमा हुने गर्दैन किन? यसलाई सरलिकरण र सहजिकरण गर्न सकिदैन?
किन शाषक वर्गका व्यक्तिलाई भिआपी कक्षमा निशुल्क उपचार गर्छ , त्यहा उपचार नभए लाखौ करौडौ उपचारको लागि विदेशमा खर्च् गर्छ तर निमुखा र बोल्न नसक्नेले सित्तैमा सिटामोल पनि उपलव्ध हुन सक्दैन किन? त्यहि हस्पिटलमा बिमित व्यक्तिले उपचार गर्दै गर्दा विमित विरामीले क्याविनमा वसी उपचार गर्दा उसलाई बिमा कम्पनीले उपचार खर्च गर्दैन। यो विभेदिकरण कहिलेसम्म?
नेपाल गणतन्त्रमय, सङ्घियतामय, समानतामय र प्रजातन्त्रमय भएको देशमा कहिलेसमा यो विभेदीकरणले स्ठान पाइरहने? अनि हाम्रो देश नेपालले समानताको हककोवारेमा सम्विधानमा नै उल्लेख गरेको अवस्थामा किन यो असमानता? प्रत्यक व्यक्ति चाहे प्रधानमन्त्री होस वा किशान उ नेपालको लागि उत्तिकै छ र दुवैको समान हैसियतमा हुनुपर्छ। यो सम्विधानको धारामा होइन व्यवहारमा उतारी देखाउन सक्नु पर्छ?
चन्द्र कान्त पण्डित
पोखरा लेखनाथ -३२, कास्की, नेपाल।
पोखरा लेखनाथ -३२, कास्की, नेपाल।
No comments:
Post a Comment