Saturday, November 17, 2018

प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

श्री
मिति  २०७५।०८।०१

श्री सन्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
सिहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल ।

विषय  नेपाल र नेपालीको लागि ध्यानाकर्षण
म चन्द्रकान्त पण्डित पोखरा लेखनाथ ३२ स्थायी निवासी हाल पशुपति मित्र मा वि काठमाण्डौ को स्थायी मावि शिक्षक दितीय श्रेणी साथै कक्षा १० को अंग्रेजी पुस्तकको लेखक हजुर समक्ष मेरो मनमा सृजिएका विचारहरु पस्कने अनुमति माग्दछु । वर्तमान नेपाललाई आफ्नो स्तरबाट कसरी सवै नेपालीलाई न्याय दिलाउन सकिन्छ भनि सोच्दै गर्दा मेरो मानसिकता  सवै नेपाली नेपालका नागरिक र सवैले आफ्नो स्थानबाट नेपालको लागि योगदान पुर्याएका छन जस्त्ँो ल्ँँग्दछ । कोही किसान, कोही चालक,  कोही बोटे, कोही मजदुर, कोही प्रहरी,  कोही सेना, कोही शिक्षक,  कोही भरिया, कोही कर्मचारी,  कोही वकिल , कोही नर्तकी, कोही गायक, कोही सिकर्मी, कोही डकर्मी,  कोही डाक्टर, कोही इन्जीनियर,  कोही नेता, कोही पत्रकार, आदि भै आफ्नो स्थानबाट नेपालका सेवा गरिरहेका छन तर नेपाल सरकारले एउटा नागरिकलाई काखा र अर्कोलाई पाखा गरेको अवस्था छ ।

सरकारी निकायमा काम गर्नेहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ तर अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई उपेक्ष्ाँ गरेको छ । नेपाल वनाउनको लागि सवै नागरिकको उत्तिकै महत्व छ । त्यसैल यसको अन्ते गरी सामाजिक न्यायको स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता छ । नेपाल सरकारले आफ्नो कुल बजेटको  ६.५∞पेन्सनमा खर्च गर्दाेरहेछ । पेन्सनमा मात्र करीव २,५०,६०० जना पेन्सनधारीलाई रु ४०,००,००,००,०००। (चालीस अरव) खर्च गर्दोरहेछ । त्यसरी नै बृद्द र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करिव ३२,६९,००,००,०००। –बत्तीस अरव उनानसत्तरी करोड) खर्च हुदोरहेछ । त्यसरी नै पुर्व मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, संवैधानिक निकापयका प्रमुख वा अन्य भिआपीको नाममा पनि सुरक्षा, आवास, र अन्य शिर्षकमा गरिएको खर्च हेर्ने हो भने करिव १०००००००००। (एक अरव) खर्च हुने देखिन्छ । यसरी पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र भिआपीमा गरिएको खर्च जम्मा गर्दा करिव रु ७४,६९,००,००,०००। ह्ुन्छ । वर्तमान गणतान्त्रीक नेपालमा शाषक र शाषित हुनुहदैन वर्तमान नेपालको सम्विधान यही भन्छ । सवै नेपाली समान हुन । समनताको हकलाई नेपालको सम्विधानले मौलिक अधिकार भित्र राखेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने काम नेपाल सरकारको हो ।
साच्चै नेपालमा गणतन्त्र छ भने नेता र कार्यकर्ता विचको भेद, शाषक र शाषितको विचको भेद, कर्मचारी र सर्वसाधरणको विचको भेदको अन्ते गर्नुपर्छ । अन्यत्र के छ होइन, नेपाल भिन्न छ भनि देखाउन सक्नुपर्छ । यदि यस  पक्रियालाई नेपालले अनुकरण गर्छ भने विश्वमा नै नया प्रयोग हुनसक्छ जुन पुर्णरुपमा सामाजिक न्यायमा आधारित हुनेछ ।   पेन्सन तथा अन्य सुविधाको अन्ते गरी अहिले नेपालमा करिव १२,७७,५४५ जना नेपाली नागरिक ६४ वर्ष माथिका रहेछन । सवैलाई बृद्द भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा दिदा प्रत्यक नागरिकले रु ४८७२ प्रति महिना वा रु ५८,४६३। प्रति वर्ष पाउन सक्दारहेछन । यस्तो पवित्र कार्य किन नगर्ने वर्तमान दुई तिहाई बहुमतको सरकारले । हुनसक्छ केही सिमित व्यक्तिले यसको विरोध गर्लान तर पनि समग्रमा नेपाल र नेपालकिो कल्याण यसैमा हुनेछ ।

नेपालको निकास र विकासको लागि सवैको भुमिका महत्वपुर्ण छ । म स्थायी शिक्षकको नाताले पेन्सन मेरो लागि राम्रो छ र यसले भविष्यलाई सजिलो हुन्छ भन्नृ थाहहुदाहुदै पनि म खुशी छैन किनकि  म संगै विद्यालयमा अध्ययन गरको साथी मेरा गाउका खेतवारी जोतेर माटोलाई  उर्वर वनाएका छन ।  सवैलाई अन्न, फलफुल, तरकारी, दुध, मासु उपलव्ध गराएका छन । उनीहरुको योगदान नेपालको लागि मेरो भन्दा कम छैन । त्यस्तै गरी मलाई काठमाण्डौ देखि पोखरा र पोखरा देखि काठमाण्डौसम्म पुर्यायदिने चालकका पनि । के हामी मानव भएर अरुलाई विर्से पनि आफ्नो सहयात्रीलाई विर्सन हुन्छ त ?  राष्ट्रको आखामा समानता भनेका राष्ट्रले उपलव्ध गराउने सुविधाहरु सवै नागरिकले समान रुपमा पाउनुपर्छ । मैले बुझेको समनता यही हो । यसको कार्यन्वयन आउदो बजेटबाट नै होस भनि अनुरोध गर्दछु र सवै नेपालीको भलाइ यसैमा छ मेरो अन्तरआत्मा त्यही बोल्दछ । 

अन्तमा यहाको कार्यकालमा जताततै न्याय फैलाओस र समग्र नेपालको सम्वृद्दीको लागि स्वर्ण युगको रुपमा नेपालीको ह्रदयमा रहनसकोस यही रह्रो मेरो कामना ।

चन्द्र कान्त पण्डित
पशुपति मित्र मा वि
चावहिल, काठमाण्डौ, नेपाल । 

No comments: