२०७५-०४-१७
प्रशङ्ग शैक्षिक योग्यताको
प्रस्तावित प्रधानन्याधिश दोशि हुन कि उनलाई जागिरमा भित्राउने सस्था दोशि? वहसको विषय बन्न पुगेको छ। पत्रीकामा देखिएका खवरहरु सहि र साचो हुन भने दिपक राज जोशी प्रधानन्यायधिश बन्न नसक्न्ने देखिन्छ। यदि उनलाई दोशि मानिन्छ भने हिजोको दिनमा उनले न्यायिक क्षेत्र वा अन्य कुनै निकायम कार्यरत हुदा गरेका निर्णयलाई के गर्ने? के जोशी आफ्नो कारणले विवादित बनेका हुन कि उनलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलवध गराउने सस्था या लोकसेवा? १९९१ देखि पुनरावेदन अदालतमा न्यायधिशको रुपमा कार्य सुरु गरेका जोशिमाथि प्रश्न उठाउदै गर्दा के जोशी आफै न्यायधिश बनेका हुन त? यदि उनी स्व घोषित न्यायधिश भएको उनी पुर्ण रुपमा दोशि हुनेछन तर उनलाई १९९१ देखि पुनरावेदन अदालतको न्यायधिश कसले वनायो?
उनको शैक्षिक योग्यता नक्कली थियो भने किन त्यसै समयमा अनुसन्धान गरिएन? यदि उनको प्रमाणपत्र नक्कली थिए भने अव उनले पदमा रही गरेका अन्य निर्णयहरु पनि नक्कली नै हुनेछन। त्यसलाई वर्तमान सरकारले के निर्णय गर्ला? हो प्रत्यक व्यक्तिसङग रहेका शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्म मिती वाहेक अरु दिइएका तथ्यहरु सक्कली हुन कि नक्कली कसरी पत्तालगाउने? त्यसैले लोकसेवा आयोग पनि यस्ता मुद्दामा चुकेको छ। लोकसेवा आयोग वा अन्य कुनै आयोगले कुनै व्यक्तिलाई कही कतै जागिरमा नियुक्ति दिदा कम्तिमा ६ महिनाको कार्यकाल भित्र सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यताको प्रमाणपत्रको सत्य खोजि गरी राखेको भए यो दुरदशा जागिर खुवाउने र जागिर खानेको हुनेथिएन।
अव प्रत्यक व्यक्तिले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली कि नक्कली कसरी थाहपाउने? विश्वविद्यालयले एकै नम्बरमा दुजनालाई प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउछ भने उपलव्ध गराउने सस्था दोशी कि आफुले दुख गरेर आर्जन गरेको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्ने दोशि? कहि कतै जसले जोशीको योग्यताको वारेमा प्रश्न उठाउदै गर्दा आफनो प्रमाणपत्र पनि खोटो पो छ कि? धन्नै तीन दशकसम्म खोटी नभएको व्यक्ति राता रात खोटी बन्न पुग्छ तर जनाताबाट चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई पुन चुनाव गराई प्रधानमन्त्री पनि वनाइसकेको छ नेपाल र नेपालीले। यतातर्फ पनि हेर्नुपर्छ कि?
प्रशङ्ग शैक्षिक योग्यताको
प्रस्तावित प्रधानन्याधिश दोशि हुन कि उनलाई जागिरमा भित्राउने सस्था दोशि? वहसको विषय बन्न पुगेको छ। पत्रीकामा देखिएका खवरहरु सहि र साचो हुन भने दिपक राज जोशी प्रधानन्यायधिश बन्न नसक्न्ने देखिन्छ। यदि उनलाई दोशि मानिन्छ भने हिजोको दिनमा उनले न्यायिक क्षेत्र वा अन्य कुनै निकायम कार्यरत हुदा गरेका निर्णयलाई के गर्ने? के जोशी आफ्नो कारणले विवादित बनेका हुन कि उनलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलवध गराउने सस्था या लोकसेवा? १९९१ देखि पुनरावेदन अदालतमा न्यायधिशको रुपमा कार्य सुरु गरेका जोशिमाथि प्रश्न उठाउदै गर्दा के जोशी आफै न्यायधिश बनेका हुन त? यदि उनी स्व घोषित न्यायधिश भएको उनी पुर्ण रुपमा दोशि हुनेछन तर उनलाई १९९१ देखि पुनरावेदन अदालतको न्यायधिश कसले वनायो?
उनको शैक्षिक योग्यता नक्कली थियो भने किन त्यसै समयमा अनुसन्धान गरिएन? यदि उनको प्रमाणपत्र नक्कली थिए भने अव उनले पदमा रही गरेका अन्य निर्णयहरु पनि नक्कली नै हुनेछन। त्यसलाई वर्तमान सरकारले के निर्णय गर्ला? हो प्रत्यक व्यक्तिसङग रहेका शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्म मिती वाहेक अरु दिइएका तथ्यहरु सक्कली हुन कि नक्कली कसरी पत्तालगाउने? त्यसैले लोकसेवा आयोग पनि यस्ता मुद्दामा चुकेको छ। लोकसेवा आयोग वा अन्य कुनै आयोगले कुनै व्यक्तिलाई कही कतै जागिरमा नियुक्ति दिदा कम्तिमा ६ महिनाको कार्यकाल भित्र सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यताको प्रमाणपत्रको सत्य खोजि गरी राखेको भए यो दुरदशा जागिर खुवाउने र जागिर खानेको हुनेथिएन।
अव प्रत्यक व्यक्तिले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली कि नक्कली कसरी थाहपाउने? विश्वविद्यालयले एकै नम्बरमा दुजनालाई प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउछ भने उपलव्ध गराउने सस्था दोशी कि आफुले दुख गरेर आर्जन गरेको शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्ने दोशि? कहि कतै जसले जोशीको योग्यताको वारेमा प्रश्न उठाउदै गर्दा आफनो प्रमाणपत्र पनि खोटो पो छ कि? धन्नै तीन दशकसम्म खोटी नभएको व्यक्ति राता रात खोटी बन्न पुग्छ तर जनाताबाट चुनावमा हारेको व्यक्तिलाई पुन चुनाव गराई प्रधानमन्त्री पनि वनाइसकेको छ नेपाल र नेपालीले। यतातर्फ पनि हेर्नुपर्छ कि?
मेरो वुझाइमा जोशीभन्दा पनिहिजो शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नभएको व्यक्तिलाई उपल्लो तहमा अध्ययन गर्ने दिने सस्था, जागिर दिने निकाय दोशि हो नि। अव जोशीलाई अयोग्य र उनका प्रमाणपत्रलाई दोशि ठहर्याउदा उनले लिएको तलव भत्ता, वकिल देखि कामु प्रधानन्यायधिश हुदा उनले गरेको मुद्दाको फैशलामा के गर्ने नि? उनको प्रमाणपत्र नक्कली हुन भने उनलाई प्रधानन्यायधिश नवनाउदा ठिकै छ र हुनुपर्ने पनि त्यहि हो तर उनले जिम्मेवारी वहन गरी गरेका निर्णयलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने? पहिलो कारवाही त पहिलो सरकारी निकायमा नियुक्ति दिने सस्था र त्यसमा अधिकार प्रधान गर्ने व्यक्ति पनि पर्दैन र? होशियार !
चन्द्र कान्त पण्डित
पोखरा लेखनाथ -३२, कास्की
पोखरा लेखनाथ -३२, कास्की
No comments:
Post a Comment