२०८०/११/०९
काठमाडौं महानगरपालिकाकामा कार्यरत ई शैलेन्द्र झा, शहरी योजना आयोगका सदस्यले आज काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा विभागमा बोलाई प्रधानाध्यापकलाई शुक्रवारका Book Free Day कार्यक्रम र शिक्षामा सीप कार्यक्रको बारेमा बताउँदै गर्दा विभिन्न देशहरूमा रहेका disadvantage group का बालबच्चाहरु ठूला हुँदै जादा समाजमा कसरी हत्याले स्थान लिन्छ र दिनप्रतिदिन मानव समाज असुरक्षित हुनपुग्छ। विश्वका। सम्रान्त राष्ट्रहरूमा शहरहरू असुरक्षित भएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर नेपालमा आजको दिनसम्म त्यो भएको छैन। त्यसैले हाम्रा वस्तीहरु सुरक्षित पार्नको लागि विद्यार्थीहरुमा अनुशासन सिकाउन पर्ने भएको छ। उनीहरुलाई आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्ने नागरिक बनाउन पर्छ भन्ने नै थियो। तर अनुशासनको नाम विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निस्कासन गर्न नहुने सन्देश पस्कदै हुनुहुन्थ्यो।
समस्या एकातिर छ तर हामी अरुलाई दोष दिइरहेका छौं। एक विद्यालय चलाउनको शैक्षिक संयन्त्र ठिक हुनुपर्छ। प्रधानाध्यापकले चाहेमा केही हुन्छ, शिक्षकले चाहेमा बढी हुन्छ तर विद्यार्थीले चाहेमा सोचेभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाकाले शिक्षामा लगाउनी बढाएको छ। शिक्षक वा प्रधानाध्यापकले कि गर्नुपर्छ कि छोड्नुपर्छ भन्ने भनाई सान्दर्भिक छ।
आजको शिक्षकको शिकाइ, हुर्काई र बढाई आज अर्थहिन हुन थालेको छ। सुन्दर योजना र कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि शिक्षा ऐन तथा नियमावली र स्थानीय तहमा भएको बेमेलको कारणले शिक्षा अस्तव्यस्त नै रह्यो। दुई प्रमुख कारण रहे:
१. विद्यालय व्यवस्थापन समिति
२. प्रधानाध्यापक
संघीय शिक्षा ऐनमा उल्लेख भएबमोजिम प्रत्येक वडाका वडा सदस्य प्रत्येक विद्यालयमा पदेन सदस्य रहेकोले उनीहरुको निर्णय नै सर्वोपरी हुने स्थानमा वडाका वडा अध्यक्ष पदेन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने भनी निर्णय गर्दा धेरै समयसम्म विद्यालयहरू विद्यालय व्यवस्थापन समिति अन्योलमा रहे। विकास निर्माणमा कार्य गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनिवार्य छ। यता लामो समयसम्म अलमल भयो।
२. अर्को पाटो रह्यो प्रधानाध्यापकको विज्ञापन। काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रत्येक विद्यालयलाई संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको दफा तोकेर ४५ दिनको समय दिएर प्रधानाध्यापक चयन गर्नको लागि निर्देशन गरेको भए यो झमेला महानगरपालिकाले झेल्नुपर्दैनथ्यो। जसको कारणले गर्दा विद्यालय जे हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन।
३. स्रोत शिक्षकको चयन। विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरु बिच प्रतिस्पर्धा गराइ उनीहरुलाई शिक्षा विभागले शिक्षक बिभागमा लगेपछि त्यही स्थानमा शिक्षक छनौट गर्दैगर्दा समयको बरबादी भयो। शिक्षक छनौटमा समय लाग्यो।
४. काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत शिक्षकको संख्या बढी विद्यालयले बनाएको होइन। कुनै विद्यालयमा प्रशस्त शिक्षक छन तर विषयका शिक्षक छैनन। शिक्षक खाली भएको स्थानमा तुरुन्तै शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। एक दिनमा एक जना शिक्षक मात्र अनुपस्थिति भएको अवस्थामा विद्यालय संचालनमा कति जटिलता हुन्छ, त्यो राजनैतिक कर्मीले बुझेको हुँदैन।
विद्यालय सुधार एकै दिनमा सम्भव छैन। देश वरवादी पार्नु छ भने त्यो राष्ट्रको शिक्षा धोस्त पारिदिए हुन्छ। आजका दिनमा आउँदै गर्दा ४०/५० को दशकमा विद्यालय खोल्दै हिडेको अवस्था तर अहिले आएर सामुदायिक विद्यालय मर्ज गर्ने भन्दै गर्दा हामी कहाँ छौ। काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ८९ सामुदायिक विद्यालय मर्ज हुँदै साँगुरिदै छन। यो किन भैरहेको छ। बोलेर हुँदैन गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या र संस्थागत रूपमा सन्चालन भएका विद्यार्थीको संख्यामा ठूलो भिन्नता छ।
शिक्षा र शिक्षकले सिकारुहरुलाई असल बन्न, परिश्रमी बन्न , मिठो बोल्न र आत्मनिर्भर हुन सिकाउन सक्नुपर्छ। सरकारी विद्यालयमा सबैको चासो बढाउनुपर्छ। आफ्ना बालबच्चालाई संस्थागत विद्यालय मा पुर्याउने र सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्छु भन्नु पनि गलत हुनेछ।
विद्यार्थीको मापन उसले प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धि मात्र नभएर उसँग जीवन जिउने कला सिकेको छ कि छैन। त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। विद्यालयमा लेखा हेर्नको लागि सवल र सक्षम व्यक्तिहरु छैनन्। यतातर्फ पनि हेर्नु पर्ने हो।
पढे लेखेको मानिसहरूले एक पटक The Abbot of the Canterbury पढिदिदा अर्थात राजर्षि विश्वामित्र र दानवीर ऋषि वशिष्ठलाई वा भगवान कृष्णले दोर्णाचार्यलाई किन उनी गुरु बन्न सकेन र शिक्षक भए भन्ने सन्देश पस्केका छन्।
मानिसमा दोष आफुमा छ तर दोष अरुलाई थुपारिरहेको छ। यो गलत हो। शिक्षाले हातमा सीप, ओठमा मुस्कान, बोलिमा माधुर्यता र सोचमा परिवर्तन, लिनमा भन्दा दिनमा रुचाउने कर्मशिल नागरिक बनाउनु पर्छ। त्यही सोचको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरुलाई रु ३० को दैनिक खाजा खुवाएको छ। अव कक्षा १२ सम्म निशुल्क पढ्न पाउने वातावरण बनेमा र गरेमा संघीय सरकार सोच्न बाध्य हुने थियो।
पद नै ठूलो र मर्यादित हुने हुँदा समाजमा न्याय दिलाउनको लागि ज्यालाको नमिल्दो असमानता कम पार्दै लानुपर्छ। सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ।
शैलेन्द्र सरको कुरा सुनेपछी फेरी एकपटक मेरो सोचलाई यहाँ लिंकको मार्फत दोर्याएको छु।
No comments:
Post a Comment