दलिय गठबन्धन दलिय राजनीतिको लागि घातक

 अव त अति भयो है। गठबंधनमा जाने होभने चुनावै किन गर्नु पर्यो?बाडेर लिए भैहाल्यो नि। न जनतालाई शास्ति नत चुनाव खर्च नै गर्नुपर्ने टन्टो । टन्टो नै साफ। जव गठबन्धन गरिन्छ राजनैतिक दलको अस्तित्व पनि समाप्त। कतै नेपाल जहानियाँ, निरकुंश भनिएको राणाकालीन समयलाई पनि पछि पार्न खोजेको त हैनन? जनता र बिकासका कुरा कागजमा, आफ्नो अवसर मात्रै।

काँग्रेसले भ्रम के पाल्दै छ र संसदीय राजनिति प्रति वितृष्णा जगाँउदै छ? संसदीय व्यवस्था त कम्निस्टको लागि त अभिशाप नै हो? कहीँकतै काँग्रेसले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो प्रहार त गरिरहेको छैन। नेता किन यतिधेरै लोभि भएको ? न निकास दिन सकेको छ न विकास तर थपिरहेको छ वेतिथि।

कहीँकतै आफ्नो विरुद्धमा लागेको भान भए अख्तियार प्रमुख होस कि प्रधानन्यायाधीश किन नहोस। महाअभियोग दर्ता गराइ निलम्बन गरिदिए पुगिहाल्यो। अदालतमा बहस समय नाघेपछि।
समानताको हकलाई मौलिक हकभित्र राखिसकेपछि पनि नेता किन भ्रममा बाचिरहेका छन्। जनतालाई पछि राख्दै आफुलाई मालिक सोच्दै।

खोइ हिजोको दिनमा त रामले पनि राजगद्दी त्यागि सौतेनी आमाको माग र बाबाको वचन पुरा गराएका थिए। भरतले खराउको माध्यमबाट शासन गरे, गौतम बुद्धले त गद्दी नै त्यागिदिए। हिजोका गणेशमानले प्रधानमन्त्री पाँउदानि खाइदिएनन्। कृष्णप्रसादको नाममा जनताले अभिमत दिएपनि गिरिजाको लोभले नेपाल र नेपालीको भाग्य नै कमजोर बनाइदिए।
किन ?
किनकि सिदान्तले काम गरेन।
झुण्ड तयार भयो सवै दलमा।
जव झुण्ड तयार भयो नि सबै दल सखाप।
पहिलोमा काँग्रेस आयो।
कम्निष्टको त के कुरा?
आफुभन्दा अग्रजलाई सिद्याइ शक्ति हात पार।
नेपालमा त कम्निस्ट फुट्नु र जुट्नु त केही नौलो होइन।
पछि आएर मदन भण्डारी हत्या पनि संकास्पद रह्यो।
एमालेमा झुण्डैझुण्ड।
ओलि झुण्ड, खनाल झुण्ड, नेपाल झुण्ड, गौतम झुण्ड र हुँदाहुँदै रावल देखि अरु कति हो कति झुण्ड।
फेरी माओवादीको त के कुरा:
प्रचण्ड, वादल, भट्टराई, विप्लव आदि।
मधेशवादि दल , राप्रपा आदिका झुण्डहरु कति कति?
दश वर्षे जनयुद्ध गर्दा माओवादीका लडाकु, सेना, प्रहरी र सर्वसाधारण मारिदा केही भएन तर नेताहरु दिल्लीमा गइ गरिएको सम्झौतालाई के भन्ने?
राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती?
संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयनमा नआएपछि संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधानलाई नि के भन्ने?
त्यही संविधानले हिजोको विश्वकर्मा जो पुज्य थियो, आज दलित भएको छ के भन्ने?
संविधानमा समानतालाई मौलिक हकभित्र राख्दै गर्दा आरक्षण राखेको छ।
समानता र आरक्षण एकै संविधानमा कसरी बुझ्ने?
आरक्षणले त मानिसलाई झन कमजोर बनाउँछ।
फेरी आरक्षणमा भाग कसले पाइरहेको छ?
चुरो कुरो के त?
संविधानले केही गर्दैन?
सत्ताधारी त मान्दैन भने अरुले कसरी मान्ने?
संविधान मानेमा मन्दिर भित्रको मुर्ति हो, मस्जिद भित्रको अल्लाह, गुम्बाभित्रको बुद्द, चर्चभित्रको प्रभु, हैन त?
नमानेको क्षणमा त कागजको खोस्टा, हैन र?
हैन भन्ने त ठाउँ नै रहेन।
फेरी नेपालका झुण्डले के प्रमाणित गरे त?
हिजोका राणाकालीन शासन, राजाको शासन, बहुदलवादी र गणतन्त्रवादीको बीचमा केही भिन्नता छैन।
यसले देश विकासकाे लागि कुनै पनि वाद वादक होइन।
वादक के हो त?
सम्बन्धित नेतृत्वधारी व्यक्तिको आचरण।
हेर्दा त जेलनेल खाएका नेता छन् ।
झट्ट हेर्दा महान छन ।
तर सर्वसाधारण र आफ्नो दलको लागि देखिएको छैन।
किन?
किनकि आफ्नोको लागि मात्र अवसर उपलब्ध गराएको देखिन्छ। सुनिन्छ जहाँतहीँ राजनैतिक देखि अन्य नियुक्तिमा पैसाको खेल हुन्छ भनेर।
त्यसैले भन्नैपर्छ र निर्वाचन आयोगले नै राजनैतिक दललाई आफ्नो राजनैतिक घोषणा पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मात्र मान्यता दिनुपर्छ। अन्यथा नेपालमा अझ अस्थिरता बढ्ने छ, केही मुट्ठीभरका नेताको हातमा देश बन्दक बन्ने छ। यो अवस्थाबाट नेपाललाई मुक्ति दिनैपर्छ, पर्दैन त?

चन्द्र कान्त पण्डित : पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ कास्की नेपाल