Monday, October 10, 2022

सुकुम्बासीलाई जग्गा होइन...

 २०७९/०६/१६

सुकुम्बासीलाई जग्गा होइन...
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिएर यो देशको लागि भुमिकाे समाधान कहिल्यै हुन सक्दैन। नजिकै गरेको चुनावमा नेता देखि राजनैतिक दलसम्मको एजेण्डा हुनसक्छ। तर यसको गलत अभ्यास गर्नै हुँदैन? त्यसो भए गर्ने के त?
सक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने।
अनि?
स्थानीय देखि संघीय सरकारले बुझ्नुपर्छ मानव सभ्यताका दुई दुश्मन?
दुई दुश्मन को हुन् त?
अशिक्षा र गरीवी ।
विकृति नि ?
जातिय आरक्षण।
यीबाट मुक्त हुनको लागि के गर्ने?
अशिक्षितलाई निशुल्क शिक्षा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ। निशुल्क शिक्षा पाइसकेको व्यक्तिलाई आरक्षण होइन खुला प्रतिस्पर्धामा भिड्न लगाइ उनीहरूको इच्छा अनुसार जागिरमा जोडिन वा सरकारी ऋण सस्तो व्याजमा उपलब्ध गराइ एक स्वतन्त्र नागरिक बनाउन पर्छ। कि उद्यमी कि जागिरे बनाएमा ती अशिक्षित नागरिकको समस्याको समाधान सजिलैसँग सधैंको लागि मेटिन्छ।
ए हो त है?
हो नि। कुनै पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न सक्नुपर्छ।
अनि गरिवीबाट कसरी मुक्त दिलाउने?
आम्दानीको बाटो खोज्ने?
कसरी?
जो गरीब छ उसलाई कलकारखाना, उधोग धन्दा वा कृषिमा काम गर्न लगाइ नियमित आम्दानीको श्रोत जुटाइदिने।
यो सम्भव छ त?
किन छैन?
कसरी?
एकातर्फ जताततै खेतियोग्य जमिन बाँझो छ भने अर्कोतर्फ विकासका योजनाहरू मझदुरको सही रुपमा उपयोग नगरेको कारण ले योजनाहरु पुरा भएका छैनन्। कुनै पनि बिकासका साना वा ठूला योजनाहरु खण्ड खण्ड गरी निर्माण गरेमा काम त चाडो फत्ते भैहाल्छ। जब कुनै योजना चाडो फत्ते हुन्छ, देशको आम्दानी नै वृद्धी हुन्छ। काठमाडौंमा मेलम्चीबाट पानी झार्नको लागि ३० वर्ष भन्दा बढी लाग्यो। सधैं आर्थिक चलखेलका कुराहरू अखबारमा पढिए। ठूला र साना विकास योजनामा सम्भव र शिप भएसम्म नेपालको मजदुर नै उचित ज्याला उपलब्ध गराइ काम गर्नुपर्छ। अनि दोहोरो फाइदा वेरोजगारलाई रोजगार पनि भयो देशको विकास पनि छिटो। अहिले पृथ्वी राजमार्ग विस्तारमा कछुवा गतिमा काम भएको छ। त्यही कामलाई ५०० मीटर एक ठेकदारलाई अर्को ५०० मिटर अर्को ठेकदारलाई दिदै काम गराउने हो भने विकासको गति बढी हाल्छ।
फेरी खेतियोग्य जमिनमा स्थानीय सरकारले नै चासो राखि कहीँ कतै बाझो नराख्ने। कहीं खेतिपाती गर्ने कहीं पशुपालन गर्ने। यति गरियो भने देशको युवा देशमा नै रहन्छ र व्यक्तिको आम्दानी वृद्धि र देश आत्मनिर्भर हुन्छ नि, हैन र?
हो त?
समस्या त ठूलो मात्र देखिएको रहेछ, वास्तवमा त व्यवस्थापनको मात्र अभाव रहेछ। हैन र?
त्यही त । तिललाई पहाड मात्र बनाइएको हो।
नेता ,कर्मचारी र व्यापारीमा सम्वृद्धि देखिने अरुमा नदेखिने किन होला?
आर्थिक अनियमिता?
यसलाई कसरी अन्त्य गर्ने ?
सामाजिक चेतनाको माध्यमबाट।
भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिता गरेका व्यक्ति समाजमा छन भने तिनीहरूलाई सामाजिक वहिष्कार गरिदिए पुग्छ।
यसको पहिचान कसरी गर्ने?
स्थानीय सरकार के को लागि? यही सरकारले आफ्नो स्थान रहेकाे नागरिकको पैतृक सम्पत्ति र उसले आर्जन गरेको सम्पत्ति को बीचमा मेलखान्छ कि खादैन, खोज्ने । श्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिए भैहाल्छ।
ए हो त है। कति सहज रहेछ त । सबै व्यक्तिको पनि आवश्यक पर्दैन।केबल समाजमा केही नभएका तर आर्थिक तडकभडक देखाउन थालेका व्यक्तिको वारेमा अनुसन्धान गरिदिएपुग्छ। अहिले त नागरिकको नागरिकताको नम्बरको आधारमा व्यक्तिमा रहेको चल अचल सम्पत्ति कति छ थाह भैहाल्छ। बैंक ब्यालेन्स, सियर संख्या, जग्गा धनी पुर्जा, उधोग, घर आदि। समस्या सोचमा छ। सही तरिकाले लागि पर्ने हो भने नेता र कर्मचारीले आफुलाई सेवक ठानी कार्य गरेमा नेपाल १० वर्षको समयमा मध्यम वर्गीय देश बन्न सक्छ भने २० वर्ष भित्रमा विकसित देशको रुपमा पहिचान बनाउन सक्छ।
अव नलाग्ने त?
लाग्नु पर्छ सबै जना सचेत भएर। क्या गजब हुनेथियो है?
होनि।
अँ सुकुम्बासीको वारेमा नि?
सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने होइन।
के गर्ने त?
सुकुम्बासीहरुलाई राष्ट्रले दिनको लागि छुट्याइएको जग्गामा ठूला ठूला आवशीय भवन बनाउने। ती भवनमा सुकुम्बासीको पहिचान गरी निःशुल्क बस्नको लागि प्रति परिवार २ वा ३ कोठा उपलब्ध गराउने। फेरी उनीहरूलाई कृषि , विकास निर्माण, उद्योग धन्दा आदिमा रोजगार दिलाउने। यति भएपछि सबै समस्याको समाधान हुन्छ।
जातिय आरक्षणले मानिसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ। हिजोका विश्वकर्मा, मिजार, परियार आदिलाई आज दलित बनाइएको छ। जव ती समुदायका मानिसहरू जन्मन्छन् र बुझ्ने हुनथाल्छन, आफुलाई दलित भित्र राख्छन् अनि आफुलाई अरु भन्दा फरक देख्न थाल्छन। यस्तो सामाजिक भेदबाट अन्त्य गराउनको लागि सामाजिक चेतनाको वृद्धि गराउनैपर्छ। सामाजिक भेदको अन्त्यको लागि विभिन्न तहका आरक्षण खारेजी गर्नैपर्छ। अहिलेका राजनैतिक दलका नेताहरुले समानुपातिकमा राखिएका नामहरू बन्द सुचिमा राखेको देख्दा संविधानको खिल्ली उडाइएको छ। त्यसैले जहाँ कहीं पनि सबै नागरिकलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनको लागि योग्य बनाइ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै छनौटमा जानुपर्छ। यही मानवीय धर्म हो, देशको विकास गर्ने आधारशिला पनि हो। समानुपातिक पनि नबुझिदोतरिकाको आरक्षण नै हो । तर हेरौं त कति दुरुपयोग भएको छ, समानुपातिक व्यक्ति छनोटमा पनि।
जव व्यक्तिमा लोभ हुन्छ र उसलाई आफ्नो शरीर पनि आफ्नो होइन भन्ने बोध हुँदैन यस्ता अपराधिक सोच सामान्य नै हुनेगर्छन्। त्यसैले आजको आवश्यकता आद्यात्मिकताको ग्यान सहित मानव सेवामा केन्द्रीत सोच नै सबै समस्याको समाधानको उपाय हो।

No comments: