श्रावण ०१, २०७२
सम्विधान सुझावको लागि यदि जनताको अभिमत लिनै खोजिएको हो भने मैले पढ्न भ्याएसम्मका धारा उपधारामा निम्न कुराहरु राखिदिदा मेरो विचारको प्रतिनिधित्व गरेको सम्विधान वनेछ भनेर गर्भ गर्ने छु। मेरो चाहना:
१। सम्विधानमा देशको सभासद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, रास्ट्रपति, उपरास्ट्रपती, सभामुख , उपसभामुख तथा अन्य राजनैतिक ओहदामा उमेदवार हुनको लागि कम्तिमा पनि स्नातक उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने र ६० वर्ष उमेर ननागेको हुनुपर्ने राख्नको लागि जोडदार रुपमा माग राख्दछु।अन्य गाविस, नगरपालिकाको सदस्य पदको लागि पनि कम्तिमा +२ उतृण राख्नुपर्छ। अन्यथा भोलिका दिनमा पनि असफल मानिसको रोजाइको केन्द्रबिन्दु राजनिती बन्ने छ जसले गर्दा सधै अनपढ, बृद्दा हरुले यो देशको रजाई गर्ने छन र आर्थिक , सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रलाई क्षतविक्षत पार्ने छन।
२. धर्मनिरपेक्षको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता होस।
३, सङ्घियतामा जान सकिने तर यसको गहन अध्ययन गरेपछि आउदा दिनका प्रतिनिधिसभा दुई तिहाई प्रतिनिधिले सम्सदबाट कानुन बनाउन सक्ने गरी राखेमा राम्रो यस अर्थमा देखिन्छ कि देश चलाउनको लागि १०० वर्ष अगाडिका राणाहरुले निर्माण गरिएका भवनमा वसेर राज्य सन्चालन, सम्विधानसभा जहा सम्विधान लेखिदै छ ती कुर्चिसमेत अरुको निगाहमा दिइएको अवस्थामा सङ्घियतालाई धान्ने खर्च कहावाट आउछ त्यसको स्पस्ट खाका अहिले मस्यौदा सङ्कलन गर्न हिडेझै गरि त्यसको चित्त बुझ्ने जवाफ जनताले पाउनुपर्छ। सङ्घियता भनेको केहो, कसरी गठन हुन्छ र यसभन्दा पनि नेपाल र नेपालीको भविश्य कोर्नमा कसरी योगदान पुरयाउन सक्छ भन्ने सवालमा कम्तिमा १० प्रतिशत मानिसले बुझेको त हुनुपर्यो नि? अहिलेका कति सभासदलाई यी प्रश्नहरुको जवाफ दिनसक्ने हुनुहुन्छ? यसको वारेमा दुइचार जना नेताहरुले वसेर गरिएको निर्णयले देशलाई धोका हुन सक्छ। सङघियताको बारेमा प्रस्तावित सम्बिधानमा लेखियता पनि यसको बारेमा स्पस्ट पारिएको छैन। अहिले सङ्हियतामा जान सकिने भनेर यसको बारेमा देशभरी बहस चलाएर राम्रो हुने र नेपाल र नेपालीको कल्याण हुने भए मात्र सङ्घियता घोषणा गर्ने नत्र भने यसलाई बहसको रुपमा नै अघाडि बढाउदा राम्रो हुनेछ। म सङघियताले नेपाललाई समुन्नत बनाउछ भन्ने सोचमा बिस्वस्त हुन नसकेकोले यसलाई लागु नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। बरु शक्ति बिकेन्द्रीकरण गरी गाउ वा नगरलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउनपर्छ। एक पासपोर्ट बनाउन काठमाण्डौ धाउन पर्ने त्यस्तै गरी प्रहरी रिपोर्टको लागि नक्साल नभै सम्बन्धित वडा वा नगर वा गाविसबाट नै उप्लब्ध गराएमा राम्रो हुनेछ।
४, सम्विधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल र नेपालीलाई विर्सेको अवस्था देखिन्छ। पुर्व मेचि देखि पश्चिम महाकाली उत्तर हिमाल देखि दक्षिण तराई विचको भुभागलाई नेपाल भन्ने हो भने नेपाल एकिकरणको सवाल, गौतम बुद्दको जन्मभुमि जस्ता शब्दावली थप्नुपर्ने देखिन्छ भने सामान्ती, एकात्मक शाषन व्यवस्था जस्ता अनावश्यक शब्दहरु हटाउदा न्यायोचित देखिन्छ किनकि नेपाल अधिराज्यको अन्तरिम सम्विधान २०६३ मा दुई वर्ष भित्र सम्विधान लेख्ने भनेर वचनवद्द भएका तर सम्विधान लेख्न नसकेको अवस्था नेपालका पुर्व राजा र राणालाई दोसदिदै गर्दा आफैले गरेको वचन पुरा गर्न नसक्ने अहिलेका अग्रज स्थानमा ह्स्त्याक्षर गर्ने दलहरु आफै माथिको व्यङ्ग्य हुनेभएकोले पनि यस्ता शव्दावली प्रति सचेत भएमा नै उत्तम ठहरिने छ। हिजोको २०६२ वा २०६३ को आन्दोलनमा सङ्घै हातेमालो गर्नेहरुको दुरी पनि वढिसकेको अवस्था छ।
५, प्रस्तावित सम्विधानको धारा २३ मा समनताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृस्टिमा समान हुनेछन। कसैलाई पनि कानुनको समान सम्रक्षण र लाभबाट बण्चित गरिने छैन। भनियता पनि तर आर्थिक रुपले बिपन्न, सामाजिक वा सान्स्कृतिक दृस्टीले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदुर, उत्पिडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येस्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको सम्रक्षण सषक्तीकरण वा विकासको कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने भन्ने बुदाले मानव अधिकारको हनन हुन गएको छ।
१। सम्विधानमा देशको सभासद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, रास्ट्रपति, उपरास्ट्रपती, सभामुख , उपसभामुख तथा अन्य राजनैतिक ओहदामा उमेदवार हुनको लागि कम्तिमा पनि स्नातक उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने र ६० वर्ष उमेर ननागेको हुनुपर्ने राख्नको लागि जोडदार रुपमा माग राख्दछु।अन्य गाविस, नगरपालिकाको सदस्य पदको लागि पनि कम्तिमा +२ उतृण राख्नुपर्छ। अन्यथा भोलिका दिनमा पनि असफल मानिसको रोजाइको केन्द्रबिन्दु राजनिती बन्ने छ जसले गर्दा सधै अनपढ, बृद्दा हरुले यो देशको रजाई गर्ने छन र आर्थिक , सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रलाई क्षतविक्षत पार्ने छन।
२. धर्मनिरपेक्षको स्थानमा धार्मिक स्वतन्त्रता होस।
३, सङ्घियतामा जान सकिने तर यसको गहन अध्ययन गरेपछि आउदा दिनका प्रतिनिधिसभा दुई तिहाई प्रतिनिधिले सम्सदबाट कानुन बनाउन सक्ने गरी राखेमा राम्रो यस अर्थमा देखिन्छ कि देश चलाउनको लागि १०० वर्ष अगाडिका राणाहरुले निर्माण गरिएका भवनमा वसेर राज्य सन्चालन, सम्विधानसभा जहा सम्विधान लेखिदै छ ती कुर्चिसमेत अरुको निगाहमा दिइएको अवस्थामा सङ्घियतालाई धान्ने खर्च कहावाट आउछ त्यसको स्पस्ट खाका अहिले मस्यौदा सङ्कलन गर्न हिडेझै गरि त्यसको चित्त बुझ्ने जवाफ जनताले पाउनुपर्छ। सङ्घियता भनेको केहो, कसरी गठन हुन्छ र यसभन्दा पनि नेपाल र नेपालीको भविश्य कोर्नमा कसरी योगदान पुरयाउन सक्छ भन्ने सवालमा कम्तिमा १० प्रतिशत मानिसले बुझेको त हुनुपर्यो नि? अहिलेका कति सभासदलाई यी प्रश्नहरुको जवाफ दिनसक्ने हुनुहुन्छ? यसको वारेमा दुइचार जना नेताहरुले वसेर गरिएको निर्णयले देशलाई धोका हुन सक्छ। सङघियताको बारेमा प्रस्तावित सम्बिधानमा लेखियता पनि यसको बारेमा स्पस्ट पारिएको छैन। अहिले सङ्हियतामा जान सकिने भनेर यसको बारेमा देशभरी बहस चलाएर राम्रो हुने र नेपाल र नेपालीको कल्याण हुने भए मात्र सङ्घियता घोषणा गर्ने नत्र भने यसलाई बहसको रुपमा नै अघाडि बढाउदा राम्रो हुनेछ। म सङघियताले नेपाललाई समुन्नत बनाउछ भन्ने सोचमा बिस्वस्त हुन नसकेकोले यसलाई लागु नगर्दा नै राम्रो हुनेछ। बरु शक्ति बिकेन्द्रीकरण गरी गाउ वा नगरलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउनपर्छ। एक पासपोर्ट बनाउन काठमाण्डौ धाउन पर्ने त्यस्तै गरी प्रहरी रिपोर्टको लागि नक्साल नभै सम्बन्धित वडा वा नगर वा गाविसबाट नै उप्लब्ध गराएमा राम्रो हुनेछ।
४, सम्विधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल र नेपालीलाई विर्सेको अवस्था देखिन्छ। पुर्व मेचि देखि पश्चिम महाकाली उत्तर हिमाल देखि दक्षिण तराई विचको भुभागलाई नेपाल भन्ने हो भने नेपाल एकिकरणको सवाल, गौतम बुद्दको जन्मभुमि जस्ता शब्दावली थप्नुपर्ने देखिन्छ भने सामान्ती, एकात्मक शाषन व्यवस्था जस्ता अनावश्यक शब्दहरु हटाउदा न्यायोचित देखिन्छ किनकि नेपाल अधिराज्यको अन्तरिम सम्विधान २०६३ मा दुई वर्ष भित्र सम्विधान लेख्ने भनेर वचनवद्द भएका तर सम्विधान लेख्न नसकेको अवस्था नेपालका पुर्व राजा र राणालाई दोसदिदै गर्दा आफैले गरेको वचन पुरा गर्न नसक्ने अहिलेका अग्रज स्थानमा ह्स्त्याक्षर गर्ने दलहरु आफै माथिको व्यङ्ग्य हुनेभएकोले पनि यस्ता शव्दावली प्रति सचेत भएमा नै उत्तम ठहरिने छ। हिजोको २०६२ वा २०६३ को आन्दोलनमा सङ्घै हातेमालो गर्नेहरुको दुरी पनि वढिसकेको अवस्था छ।
५, प्रस्तावित सम्विधानको धारा २३ मा समनताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृस्टिमा समान हुनेछन। कसैलाई पनि कानुनको समान सम्रक्षण र लाभबाट बण्चित गरिने छैन। भनियता पनि तर आर्थिक रुपले बिपन्न, सामाजिक वा सान्स्कृतिक दृस्टीले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदुर, उत्पिडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येस्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको सम्रक्षण सषक्तीकरण वा विकासको कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने भन्ने बुदाले मानव अधिकारको हनन हुन गएको छ।
माथि उल्लेखित जातजातीलाई उकाशन्को लागि गरीबीलाई उध्योग धन्दामा रोजगार र अशिक्षितलाई निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था रास्ट्ले गर्नुपर्छ तर आरक्षण जातजातीलाई गर्ने हो भने ती आरक्षणमा पर्नेहरु कहिल्यै पनि आफुलाई सक्षम बनाउने छैनन रहिनताबोधको सिकार बन्नुपर्ने छ। आरक्षलाई बन्द गरी ठिक ब्यक्ति ठिक ठाउमा हुनुपर्छ जसले प्रतिस्प्रधालाई प्रोत्शाहन् गर्छ र सभ्य मानव समाज निर्वाण हुनेछ। त्यसैले आरक्षणलाई खारेज गर्नै पर्छ।नेपालको दुश्मन भनेका अशिक्षा र गरीबी भएकोले सम्विधानमा नै कुनै क्षेत्र, जात, लिङ्ग नभनि गरीवी निभारणको लागि उधोगधन्दामा राम्रो पारिश्रामिक सहितको रोजगार अनि अशिक्षितलाई शिक्षा दिलाई विभिन्न क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको अ्मानविय आरक्षणलाई अन्त्य गरी सक्षम व्यक्तिलाई ठिक ठाउमा पुरयाई देशलाई सम्मुनत वनाउने सम्विधान लेखियोस।
६, नागरिकको बारेमा काठमाण्डौमा अरुको घरमा बसेर काम गर्ने ७० वर्ष नागेकी आमा हुनुहुन्छ तर उहाको नागरिकता पनि छैन। उहाको आफन्त कोहि छैनन अव उहाजस्तै नेपालीका सन्तान तर बाबुआमा समेत पहिचान नभएका मानिसले कानुनको कुन दफा अनुसार कहा र कसरी नागरिकता पाउन सक्नुहुन्छ?
६, नागरिकको बारेमा काठमाण्डौमा अरुको घरमा बसेर काम गर्ने ७० वर्ष नागेकी आमा हुनुहुन्छ तर उहाको नागरिकता पनि छैन। उहाको आफन्त कोहि छैनन अव उहाजस्तै नेपालीका सन्तान तर बाबुआमा समेत पहिचान नभएका मानिसले कानुनको कुन दफा अनुसार कहा र कसरी नागरिकता पाउन सक्नुहुन्छ?
No comments:
Post a Comment