२०७४-०२-११
श्री माननिय अर्थमन्त्रीज्यू,
शिहदरवार काठमाण्डौ नेपाल।
विषय : व्याजदरको सहिव्यवस्थापन गरियोस।
उपरोक्त सम्बन्धमा म नेपालको एक नागरिक र नागरिकको हैसियतमा नेपालका विभिन्न बैक तथा वित्तिय सस्थाबाट ऋण लिएको तर ति सस्थाले एक (१) दिनमात्र मासिकमा व्याजतिर्न नसक्दा जरिवना तथा हर्जना लगाइरहेको अवस्था छ। के यो अवस्थामा सुधार गर्न सकिदैन? हाम्रो देशमा भएको परम्परागत रुपमा चलिरहेको आर्थिक क्रयाकलाप भन्दा पनि बढि अवै ग्यानिक भएको ऋणिको हैसियतमा अनुभव गरेको छु। नेपालमा कुनै क्षेत्रमा माघ १० मा कहिले शिवरात्रीको दिनलाई आधार मानि वार्षिक व्याजको हिसावको मिलान गरिन्थ्यो तर अहिलेका वैक तथा वित्तिय सस्थाले मासिक रुपमा व्याजदर उठाउने तर १ दिन मात्र व्याजतिर्न ढिलाई हुदा जरिवना तथा तथ हरजना लागाइदिने, ऋण लिनेवेलामा आम्दानिको स्रोत खोजिन्छ तर तेहि तलव नेपाल सरकार तथा अन्य सस्थाहरुले समयमा नदिएको अवस्थामा ऋणिले जरिवना तिरिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अवका दिनदेखि कुनै पनि बैक तथा वित्तिय सस्थाले १ वर्षको समय नपुगद्दै महिना समाप्त हुनेवित्तिकै बैक तथा वित्तिय सस्थाहरुलाई जरिवना तथा हरजना लगाउन नपाइने वनाइयोस।
नेपाल सरकार आर्थिक वृद्दीदर ७,५% दरमा वृद्दी भएको भन्दै रहदा यो वृदीदर के नेपालका ऋणिहरुबाट अतिरिक्त रुपमा बढाइएको व्याज तथा हर्जनाबाट गराइएको हो। बैकले १२% व्याजदरमा वृद्दी गर्दा मेरो बच्चाले पिउने गरेको दुधको खर्च, खाजाको खर्च, र गासको खर्चबाट कटाउन परेको छ। के मेरा वच्चा भोलिका नागरिक हैनन र? यदि नेपालको वित्तिय कारोवारको कारणले गर्दा मेरा जस्तै लाखौ वच्चाहरु आधापेटमा जिउनु परेको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनको लागि नेपाल सरकारको योजना के छ?
बैक तथा वित्तिय सस्थलाइ प्रत्यक नागरिकको सहयोगिको रुपमा अगाडि बढाउने निति तथा कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो। यस आवश्यकतालाई तपाइले ल्याउदै गरेको बजेटले सम्वोद्न गरेमा म जस्ता लाखौ ऋणि हरु आभारी हुनेथियौ।
२०७३ सालमा वार्षिक १२% व्याज तिर्ने सर्तमा नेपालको विकास वैकबाट लिएको व्याजदर २०७४ मा आइपुग्दा वार्षिक १५% व्याजतिर्नुपर्दा देश उदोगतिमा लागेको वा उभोगतिमा वा देश आर्थिक वृदीदरमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि नेपाली जनतालाई उदोगतिमा लखेटीरहेको होकि के हो? यसमा अर्थविद लगायत नेपाल रास्ट्रबैक एवम यसका गभर्नरले जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ? म ऋणिको हैसियतमा भन्नुपर्दा मैले मासिक रु ३०००० व्याजतिरिरहेको अवस्थामा अहिले रु ३८५००० व्याजतिर्नुपर्दा कसरि तिर्ने ? मेरो कुनै आम्दानीको स्रोत वृदी भएको छैन। मैले मासिक अतिरिक्त रु ८५००० कहाबाट तिर्ने यसको स्रोत सम्वन्धित निकाएले देखाइदिएमा म जस्ता ऋणिहरु आभारी हुनेथियौ।
नेपाल सरकार मुल्यवृद्दीमा कमि आएको छ भन्दै गर्दा नेपालका सहरी क्षेत्रमा घरभाडाको अत्यधिक बृद्दी भएको छ् जसले गर्दा काठमाण्डौमा परिवार सहित वस्नुपर्दा एक् फ्ल्याट बराबर करिव रु १५००० तिर्नुपर्छ तर सरकारले नेपालको तृतीय श्रेणीएको अधिकृतलाई रु ३०५०० मात्र दिनेगर्दछ। के अव वाकि रु १५५०० महिना विताउन पुग्ला त?
एकातर्फ नेपाल सरकार विकासखर्च हुनसकेको छैन भन्छ अर्को तर्फ नेपालीहरु स्वयम आफै लागिपर्दै पनि बिकासको बाटो आदिको लागि प्रकृयामा नै सम्य विताइदिने र कमिशनतन्त्रमा अल्झिने अवस्था रहेकोले यसको अन्त्य पनि सरकारको निति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखियोस। सडक विस्तार गर्दा भत्काइएका सडकहरु बढिमा ६ महिनाभित्र् सम्पन्न गरियोस।
नेपाली युवाहरुलाई नेपालमा नै राखि उनिहरुलाई आय आर्जन गर्ने कार्यमा प्रोत्शान गर्नको लागि पशुपालन, तरकारी खेति, माछापालन, पर्यटन व्यवसाय, आदिको व्यवस्थापनमा सस्तो र सरल तरिकाले ऋण उपलव्ध गराइयोस। त्यस्तै सडक विस्तार, दैवीप्रकोप वा अन्य केहि कारणले व्यवसाय सन्चालन गरेका तर यीनको सुसन्चालन अर्थको कारणले गर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई पनि सस्तो र सुलव ऋण प्रवाह गरियोस। सुकुमवासीहरुको लागि जग्गा होइन सरकारी आवासलयको व्यवस्था गरि उनिहरुलाई उधोगधन्दामा रोजगारीको व्यवस्था गरियोस।
नेपालका रास्ट्रसेवक, शिक्षक, लगायत सम्पुर्णलाई कि करार र स्थायी बनाउने भएसवैलाई स्थायी गरि उनिहरुको सुरुको अस्थायी सेवा अवधी पनि गडना गरियोस्।
नेपाल सरकारले विश्वबैकबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिइ नेपालका व्यवसायीहरुलाई पनि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराओस। बैकले ऋणिबाट लिने व्याज र बैकमा पैसा जम्मा गर्ने विचको अन्तर पनि न्युन र न्यायोचित गरियोस।
अन्तमा म र म जस्तै पिडित साथै समग्र नेपालीको बजेट आओस र सफल कार्यन्वयन पनि हुन सकोस भनि अपिल गर्दछु।
चन्द्र कान्त पण्डित
पोखरा लेखनाथ -३२,
श्री माननिय अर्थमन्त्रीज्यू,
शिहदरवार काठमाण्डौ नेपाल।
विषय : व्याजदरको सहिव्यवस्थापन गरियोस।
उपरोक्त सम्बन्धमा म नेपालको एक नागरिक र नागरिकको हैसियतमा नेपालका विभिन्न बैक तथा वित्तिय सस्थाबाट ऋण लिएको तर ति सस्थाले एक (१) दिनमात्र मासिकमा व्याजतिर्न नसक्दा जरिवना तथा हर्जना लगाइरहेको अवस्था छ। के यो अवस्थामा सुधार गर्न सकिदैन? हाम्रो देशमा भएको परम्परागत रुपमा चलिरहेको आर्थिक क्रयाकलाप भन्दा पनि बढि अवै ग्यानिक भएको ऋणिको हैसियतमा अनुभव गरेको छु। नेपालमा कुनै क्षेत्रमा माघ १० मा कहिले शिवरात्रीको दिनलाई आधार मानि वार्षिक व्याजको हिसावको मिलान गरिन्थ्यो तर अहिलेका वैक तथा वित्तिय सस्थाले मासिक रुपमा व्याजदर उठाउने तर १ दिन मात्र व्याजतिर्न ढिलाई हुदा जरिवना तथा तथ हरजना लागाइदिने, ऋण लिनेवेलामा आम्दानिको स्रोत खोजिन्छ तर तेहि तलव नेपाल सरकार तथा अन्य सस्थाहरुले समयमा नदिएको अवस्थामा ऋणिले जरिवना तिरिरहेको अवस्था छ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा अवका दिनदेखि कुनै पनि बैक तथा वित्तिय सस्थाले १ वर्षको समय नपुगद्दै महिना समाप्त हुनेवित्तिकै बैक तथा वित्तिय सस्थाहरुलाई जरिवना तथा हरजना लगाउन नपाइने वनाइयोस।
नेपाल सरकार आर्थिक वृद्दीदर ७,५% दरमा वृद्दी भएको भन्दै रहदा यो वृदीदर के नेपालका ऋणिहरुबाट अतिरिक्त रुपमा बढाइएको व्याज तथा हर्जनाबाट गराइएको हो। बैकले १२% व्याजदरमा वृद्दी गर्दा मेरो बच्चाले पिउने गरेको दुधको खर्च, खाजाको खर्च, र गासको खर्चबाट कटाउन परेको छ। के मेरा वच्चा भोलिका नागरिक हैनन र? यदि नेपालको वित्तिय कारोवारको कारणले गर्दा मेरा जस्तै लाखौ वच्चाहरु आधापेटमा जिउनु परेको अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउनको लागि नेपाल सरकारको योजना के छ?
बैक तथा वित्तिय सस्थलाइ प्रत्यक नागरिकको सहयोगिको रुपमा अगाडि बढाउने निति तथा कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो। यस आवश्यकतालाई तपाइले ल्याउदै गरेको बजेटले सम्वोद्न गरेमा म जस्ता लाखौ ऋणि हरु आभारी हुनेथियौ।
२०७३ सालमा वार्षिक १२% व्याज तिर्ने सर्तमा नेपालको विकास वैकबाट लिएको व्याजदर २०७४ मा आइपुग्दा वार्षिक १५% व्याजतिर्नुपर्दा देश उदोगतिमा लागेको वा उभोगतिमा वा देश आर्थिक वृदीदरमा उल्लेख्य प्रगति गरे पनि नेपाली जनतालाई उदोगतिमा लखेटीरहेको होकि के हो? यसमा अर्थविद लगायत नेपाल रास्ट्रबैक एवम यसका गभर्नरले जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ? म ऋणिको हैसियतमा भन्नुपर्दा मैले मासिक रु ३०००० व्याजतिरिरहेको अवस्थामा अहिले रु ३८५००० व्याजतिर्नुपर्दा कसरि तिर्ने ? मेरो कुनै आम्दानीको स्रोत वृदी भएको छैन। मैले मासिक अतिरिक्त रु ८५००० कहाबाट तिर्ने यसको स्रोत सम्वन्धित निकाएले देखाइदिएमा म जस्ता ऋणिहरु आभारी हुनेथियौ।
नेपाल सरकार मुल्यवृद्दीमा कमि आएको छ भन्दै गर्दा नेपालका सहरी क्षेत्रमा घरभाडाको अत्यधिक बृद्दी भएको छ् जसले गर्दा काठमाण्डौमा परिवार सहित वस्नुपर्दा एक् फ्ल्याट बराबर करिव रु १५००० तिर्नुपर्छ तर सरकारले नेपालको तृतीय श्रेणीएको अधिकृतलाई रु ३०५०० मात्र दिनेगर्दछ। के अव वाकि रु १५५०० महिना विताउन पुग्ला त?
एकातर्फ नेपाल सरकार विकासखर्च हुनसकेको छैन भन्छ अर्को तर्फ नेपालीहरु स्वयम आफै लागिपर्दै पनि बिकासको बाटो आदिको लागि प्रकृयामा नै सम्य विताइदिने र कमिशनतन्त्रमा अल्झिने अवस्था रहेकोले यसको अन्त्य पनि सरकारको निति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखियोस। सडक विस्तार गर्दा भत्काइएका सडकहरु बढिमा ६ महिनाभित्र् सम्पन्न गरियोस।
नेपाली युवाहरुलाई नेपालमा नै राखि उनिहरुलाई आय आर्जन गर्ने कार्यमा प्रोत्शान गर्नको लागि पशुपालन, तरकारी खेति, माछापालन, पर्यटन व्यवसाय, आदिको व्यवस्थापनमा सस्तो र सरल तरिकाले ऋण उपलव्ध गराइयोस। त्यस्तै सडक विस्तार, दैवीप्रकोप वा अन्य केहि कारणले व्यवसाय सन्चालन गरेका तर यीनको सुसन्चालन अर्थको कारणले गर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई पनि सस्तो र सुलव ऋण प्रवाह गरियोस। सुकुमवासीहरुको लागि जग्गा होइन सरकारी आवासलयको व्यवस्था गरि उनिहरुलाई उधोगधन्दामा रोजगारीको व्यवस्था गरियोस।
नेपालका रास्ट्रसेवक, शिक्षक, लगायत सम्पुर्णलाई कि करार र स्थायी बनाउने भएसवैलाई स्थायी गरि उनिहरुको सुरुको अस्थायी सेवा अवधी पनि गडना गरियोस्।
नेपाल सरकारले विश्वबैकबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिइ नेपालका व्यवसायीहरुलाई पनि सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराओस। बैकले ऋणिबाट लिने व्याज र बैकमा पैसा जम्मा गर्ने विचको अन्तर पनि न्युन र न्यायोचित गरियोस।
अन्तमा म र म जस्तै पिडित साथै समग्र नेपालीको बजेट आओस र सफल कार्यन्वयन पनि हुन सकोस भनि अपिल गर्दछु।
चन्द्र कान्त पण्डित
पोखरा लेखनाथ -३२,
No comments:
Post a Comment