२०७३-०८-२०
श्री माननिय शिक्षा मन्त्री ज्यू,
शिक्षा मन्त्रालय
शिह्दरवार काठमाण्डौ ।
माननिय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई बधाइ साथै कार्यकाल पूर्ण सफलाताको सुभकामना।
नेपालले ठूला राजनैतिक परिवर्तन गर्दागर्दै देशमा शान्ति तथा अ्मन चयन गर्न सकेको छैन। नेपाल र नेपालीका आकाङ्क्षा अधुरो नै रहेको छ। त्यसमा पनि शिक्षामा त भाडभैलो नै छ। २०४६ सालको आम आन्दोलन पछिको कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सरकारले शिक्षक माथि गुन लगाएर गएका छन। उनैको कृपाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरु आज बिभिन्न शिक्षक सङ्घ वा सङगठनका नेतृत्वमा भएका शिक्षकले अहिलेका अस्थायी शिक्षकको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको अवस्था विध्यमान छ। अनि विध्यालय कर्मचारीलाई सरकारले दिने भनि आएको खर्च पनि अति न्यून देखिन्छ। वर्तमान सरकारले सोच्नै पर्छ कि विना शिक्षा आएको परिवर्तन टिकाउ हुन सक्दैन।
आफ्ना देशका नागरिक सक्षम र सवल भएमा मात्र देशको शान र मान बढ्ने छ। शिक्षामा देखिएका चुनौतिलाई देशको विकाशको लागि पनि हल नै गर्नु पर्छ। अहिले देखिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या शिक्षकले नभएर नेपालको बिभिन्न समयमा गठन भएका सरकारको उपज हो। त्यसैले यसको समाधान पनि सरकारले नै खोज्नुपर्छ। शिक्षकका नेता तगारो बने भन्नु पनि हुदैन। शिक्षक र समग्र शिक्षाको प्रगतिको लागि कार्यक्रम ल्याउनुहोस सवै मान्न तयार हुनेछन जो मान्नको लागि तयार हुदैनन ति सदाको लागि पछि पर्ने छन।
अस्थायी शिक्षक जसको उमेरले नेटो काटिसकेको छ, उहाको परिवारलाई जिउन मिल्ने सुबिधा दिनोस र सेवावाट हटाइ नयालाई स्थान बनाउनोस। जो अस्थायी शिक्षकहरु आयोगमा प्रतिसप्रधा गरि स्थायी भएका छ्न उनिहरुको सम्पुर्ण अस्थायी सेवा अवधि जसरी त्रीभुवन विश्वविध्यालयका प्राध्यापकहरुको गणना हुन्छ त्यसरी नै गणना गरिदिएमा न्यायोचित हुनेथियो र सवै शिक्षकहरु सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने थिए। अहिले ल्याएको विधयकमा एक जना शिक्षको स्थायी हुदा ७ वर्षको सेवा अवधि गणना गर्दा उहाको पेन्सन हुने कुरा वजारमा आएको छ। यदि यसो हो भने ७ बर्ष १ दिन पेनसनको लागि नपुग्ने शिक्षकलाई के गर्ने? सवैको कल्याण र न्याय सवैको सेवा अवधि गणना गर्नै पर्छ र शिक्षक प्रति भएको अन्यायलाई न्याय दिलाउनै पर्छ। अनि राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्ने कामचोरलाई सजाय दिनुपर्छ।
त्यस्तै गरि बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको लागि पनि अहिलेको विधयकमा परिमार्जन गरनै पर्ने देखिन्छ। व्यवस्थापन् समितिको लागि विध्यार्थीको वावु, आमा, हजुरबा, हजुरामालाई मात्र स्थान दिनुपर्छ। यदि विध्यालयमा यस्ता अभिभावक नभएमा मात्र सम्रक्षकलाई अध्यक्ष र सदस्य बनाउने प्राव्धान राख्नुपर्छ। अहिलेको नियमले त स्थानिय व्यक्तिहरु केवल समितिमा वस्नको लागि सम्रक्षक भएर आउन थालेका छन। जो व्यक्ति सम्रक्षक भएर विध्यालयमा आएका हुन्छन ति व्यक्तिको सम्पतिमाथि पनि ति वालवालिकाको अधिकार लाग्ने बनाउनु पर्छ। जसले विध्यालयमा छिर्नको लागि मात्र सम्रक्षक भएर आउने साहस देखाउने थिएनन।
जसरी अहिले उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङ्ले काठमाण्डौलाई अघोसित लोडसेडिङ् मुक्त क्षेत्र घोषित गरि गरेमा के हुदैन र भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन।त्यसैले अवको पालो शिक्षा मन्त्रीको हो। शिक्षाको विकास र प्रगतिको लागि हामी शिक्षकलाई जिउन सक्ने बनाउनोस देशको लागि १८ घन्टा खट्नको लागि नेपालका शिक्षकहरु तयार छन र हुनुपर्छ पनि। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्छ भने त मैले तपाइहरुले सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकले सरकारी विध्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउनु पर्छ भन्ने आसयलाई सिरोधार्य गरिसकेको छु। जस्तोसुकै जिम्मेवारी दिएपनि शिक्षामा आफुलाई समर्पित गर्ने निर्णय गरेको छु।
अन्तमा भन्नै पर्छ योग्य व्यक्ति, ठिक स्थानमा उचित समयमा पुर्याउन पर्छ। विध्यालयको नेतृत्व पनि असल, अध्यनशिल अनि आफ्नो भन्दा पनि विध्यालयको प्रगतिमा आफुलाई समर्पित गर्नसक्ने व्यक्तिलाई दिएमा परिवर्तन अपरिहार्य हुने छ। समयको गतिसङग हिड्न प्रयास गर्ने विध्यालयले प्रमाणित गरिसकेका पनि छन। मानिस कर्मको लागि हो, सरकार पनि देशको कल्याण्को लागि कसले के भन्छ भन्नुभन्दा पनि आफ्नो अन्तरमनलाई सोधि सवै शिक्षक , कर्मचारी र सम्ग्रमा देशको कल्याण हुने कार्य गरेमा जसरी आज वलीराजालाई तिहारको समयमा सम्झन्छन त्यसरी नै केहि समयको लागि भए पनि सम्बन्धितहरु आभारी हुदै वर्तमान सराकार अनि मन्त्रीलाई सम्झने छन।
चन्द्र कान्त पण्डित
पशुपति मित्र मावि
चावहिल काठमाण्डौ नेपाल
श्री माननिय शिक्षा मन्त्री ज्यू,
शिक्षा मन्त्रालय
शिह्दरवार काठमाण्डौ ।
माननिय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई बधाइ साथै कार्यकाल पूर्ण सफलाताको सुभकामना।
नेपालले ठूला राजनैतिक परिवर्तन गर्दागर्दै देशमा शान्ति तथा अ्मन चयन गर्न सकेको छैन। नेपाल र नेपालीका आकाङ्क्षा अधुरो नै रहेको छ। त्यसमा पनि शिक्षामा त भाडभैलो नै छ। २०४६ सालको आम आन्दोलन पछिको कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सरकारले शिक्षक माथि गुन लगाएर गएका छन। उनैको कृपाबाट स्थायी भएका शिक्षकहरु आज बिभिन्न शिक्षक सङ्घ वा सङगठनका नेतृत्वमा भएका शिक्षकले अहिलेका अस्थायी शिक्षकको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको अवस्था विध्यमान छ। अनि विध्यालय कर्मचारीलाई सरकारले दिने भनि आएको खर्च पनि अति न्यून देखिन्छ। वर्तमान सरकारले सोच्नै पर्छ कि विना शिक्षा आएको परिवर्तन टिकाउ हुन सक्दैन।
आफ्ना देशका नागरिक सक्षम र सवल भएमा मात्र देशको शान र मान बढ्ने छ। शिक्षामा देखिएका चुनौतिलाई देशको विकाशको लागि पनि हल नै गर्नु पर्छ। अहिले देखिएको अस्थायी शिक्षकको समस्या शिक्षकले नभएर नेपालको बिभिन्न समयमा गठन भएका सरकारको उपज हो। त्यसैले यसको समाधान पनि सरकारले नै खोज्नुपर्छ। शिक्षकका नेता तगारो बने भन्नु पनि हुदैन। शिक्षक र समग्र शिक्षाको प्रगतिको लागि कार्यक्रम ल्याउनुहोस सवै मान्न तयार हुनेछन जो मान्नको लागि तयार हुदैनन ति सदाको लागि पछि पर्ने छन।
अस्थायी शिक्षक जसको उमेरले नेटो काटिसकेको छ, उहाको परिवारलाई जिउन मिल्ने सुबिधा दिनोस र सेवावाट हटाइ नयालाई स्थान बनाउनोस। जो अस्थायी शिक्षकहरु आयोगमा प्रतिसप्रधा गरि स्थायी भएका छ्न उनिहरुको सम्पुर्ण अस्थायी सेवा अवधि जसरी त्रीभुवन विश्वविध्यालयका प्राध्यापकहरुको गणना हुन्छ त्यसरी नै गणना गरिदिएमा न्यायोचित हुनेथियो र सवै शिक्षकहरु सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने थिए। अहिले ल्याएको विधयकमा एक जना शिक्षको स्थायी हुदा ७ वर्षको सेवा अवधि गणना गर्दा उहाको पेन्सन हुने कुरा वजारमा आएको छ। यदि यसो हो भने ७ बर्ष १ दिन पेनसनको लागि नपुग्ने शिक्षकलाई के गर्ने? सवैको कल्याण र न्याय सवैको सेवा अवधि गणना गर्नै पर्छ र शिक्षक प्रति भएको अन्यायलाई न्याय दिलाउनै पर्छ। अनि राम्रो काम गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्ने कामचोरलाई सजाय दिनुपर्छ।
त्यस्तै गरि बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको लागि पनि अहिलेको विधयकमा परिमार्जन गरनै पर्ने देखिन्छ। व्यवस्थापन् समितिको लागि विध्यार्थीको वावु, आमा, हजुरबा, हजुरामालाई मात्र स्थान दिनुपर्छ। यदि विध्यालयमा यस्ता अभिभावक नभएमा मात्र सम्रक्षकलाई अध्यक्ष र सदस्य बनाउने प्राव्धान राख्नुपर्छ। अहिलेको नियमले त स्थानिय व्यक्तिहरु केवल समितिमा वस्नको लागि सम्रक्षक भएर आउन थालेका छन। जो व्यक्ति सम्रक्षक भएर विध्यालयमा आएका हुन्छन ति व्यक्तिको सम्पतिमाथि पनि ति वालवालिकाको अधिकार लाग्ने बनाउनु पर्छ। जसले विध्यालयमा छिर्नको लागि मात्र सम्रक्षक भएर आउने साहस देखाउने थिएनन।
जसरी अहिले उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा र कुलमान घिसिङ्ले काठमाण्डौलाई अघोसित लोडसेडिङ् मुक्त क्षेत्र घोषित गरि गरेमा के हुदैन र भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन।त्यसैले अवको पालो शिक्षा मन्त्रीको हो। शिक्षाको विकास र प्रगतिको लागि हामी शिक्षकलाई जिउन सक्ने बनाउनोस देशको लागि १८ घन्टा खट्नको लागि नेपालका शिक्षकहरु तयार छन र हुनुपर्छ पनि। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्छ भने त मैले तपाइहरुले सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकले सरकारी विध्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउनु पर्छ भन्ने आसयलाई सिरोधार्य गरिसकेको छु। जस्तोसुकै जिम्मेवारी दिएपनि शिक्षामा आफुलाई समर्पित गर्ने निर्णय गरेको छु।
अन्तमा भन्नै पर्छ योग्य व्यक्ति, ठिक स्थानमा उचित समयमा पुर्याउन पर्छ। विध्यालयको नेतृत्व पनि असल, अध्यनशिल अनि आफ्नो भन्दा पनि विध्यालयको प्रगतिमा आफुलाई समर्पित गर्नसक्ने व्यक्तिलाई दिएमा परिवर्तन अपरिहार्य हुने छ। समयको गतिसङग हिड्न प्रयास गर्ने विध्यालयले प्रमाणित गरिसकेका पनि छन। मानिस कर्मको लागि हो, सरकार पनि देशको कल्याण्को लागि कसले के भन्छ भन्नुभन्दा पनि आफ्नो अन्तरमनलाई सोधि सवै शिक्षक , कर्मचारी र सम्ग्रमा देशको कल्याण हुने कार्य गरेमा जसरी आज वलीराजालाई तिहारको समयमा सम्झन्छन त्यसरी नै केहि समयको लागि भए पनि सम्बन्धितहरु आभारी हुदै वर्तमान सराकार अनि मन्त्रीलाई सम्झने छन।
चन्द्र कान्त पण्डित
पशुपति मित्र मावि
चावहिल काठमाण्डौ नेपाल
No comments:
Post a Comment