नेपालका बैकहरु के सेवाग्रहिहरुलाई सेवा दिइराखेका छन त?

26 October 2016 नेपालका बैकहरु के सेवाग्रहिहरुलाई सेवा दिइराखेका छन त? नेपाल रास्ट्र बैकको रणनिति पनि बुझ्नै गारो छ। समयमा वा १ दिन ढिलो ब्याज नतिरेको अवस्थामा जरिवाना लगाइदिन्छ तर् रिण लिने वेलामा आम्दानिको स्रोत खोज्छ तर सरकारी निकायले नै समयमा तलव भत्ता नदिने मुलुकमा प्राइभेटले दिएन भनेर् कसरी भन्ने? समयमा ब्याज तिर्न नसक्नेलाई जरिवाना, आदि लगाई चर्को व्याज तिर्न बाध्य पार्दछ। बैकमा रिण लिदा १ वर्षको लागि सेवा शुल्क लिसकेको अवस्थामा फेरि जरिवाना किन लगाउने। बैक मात्रले प्रगति गरेर रास्ट्रको प्रगति हुन सक्दैन। जवसङ्ग बैकले ग्राहकलाई सुविदा दिन सक्दैन , अप्ठ्यारोको समयमा राहतको सट्टा हर्जना र जरिवाना लगाउछ अनि किन ग्राहकले बैक तथा वित्तिय सस्थाबाट रिण लिने। बैकहरुलाई सरवसाधरणको पहुचसम्म पुरयाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। बैकले तलका अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने बैकिङ वा वित्तिय सस्थाहरुको अवस्था प्रगतिशिल हुदै निमुखा देखि पहुचवाल सम्म र सडक देखि महलसम्मका ग्राहकहरु लावन्वित हुने थिय। १। यो देशमा नेपाल रास्ट्रबैकका कर्मचारिले पाएको सेवा सुबिधा सवै सरकारि बैक तथा अन्य वित्तिय सस्था अनि अन्य सरकारि निकाएमा कार्यरत कर्मचारिले पाउनुपर्छ। २। बैकका कर्मचारिलाई सस्तोदरमा रिण दिने तर केहि नभएकालाई बैकको ढोका बन्द गर्ने परिपार्टिको अन्ते गरि बित्तिय क्षेत्रमा सवैको पहुच पुर्याउनु पर्छ। कम्तिमा पनि दुइ लाखसम्मको रिण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई धितो मानेर प्रत्यक दिन दुखिले उध्यमी बन्ने बाटो खुलाउणसक्छ। यदि २ लाखसम्मको रिण गरिवलाई उसको नागरिकताको भरमा दिइन्छ भने उसले सानो ब्यवसाय सन्चालन गर्न सक्छ। कालन्तरमा देशको ठूलो उध्यमि बन्न सक्ने छ। ३। इमान्दारिता नै प्रत्यक क्षेत्रमा प्रगतिको बाटो मान्नु पर्छ। हिजोको दिनमा अख्तियार ले नेपाली काङ्रेसका मानिसलाई कारवाहि गर्दा अन्यलाई ठिक भएको थियो तर आज अन्य दलका नेता प्रति कार्वाहि गर्न खोज्दा आज लोकमान महाअभियोगमा फसेका छन र फस्नै पर्ने पनि हो किन कि उनि हिजोको दिनमा साना माछालाई मात्र कारवाहि गरेर ठूलालाई माछालाई छोडेको अवस्था हो। ठिक त्यस्तै अवस्थामा नेपालका बित्तिय सस्थाहरु छन। अगिल्लो बर्ष भुकम्पको कारणले रिणिलाई जरिवाना वा हरजना नलगाउनु मेडियामा आएको सन्देश सुन्दासुन्दै पनि स्टयाण्डर्ड् चार्टर बैकले समेत बिना धितोको रिणलाई समयमा व्याज नतिरेको भनि २५ % व्याज तिर्न बाध्य बनायो। त्यस्तै गरि NIC ASIA पनि व्यवसायको लागि रिण लिएको थिय। तर जुन घरमा मेरो व्यवसाय थियो तेहि घरको सटरमा एटियम राख्ने भनि घर धनिसङग कुरा गरेकोले मासिक १७००० भाडा तिरेको स्थानमा मासिक रु ५०००० तिर्न बाध्य हुनुपर्यो। एकातर्फा बाटोबिस्तारले व्यवसाय नचलेको अवस्था अर्को तर्फ जुन बैकबाट रिण लिएको थिय त्यसैको ज्यादति। समयमा गाडिको मासिक रु १५५०० तिर्नुपर्नेमा एक दिन ढिलाहुनासाथ रु १६५०० तिरिराखेको अवस्था छ र वर्तमानमा पनि त्यो गाडिको रिण चुक्ता गर्न केहि किस्ता बाकि छ। व्यवसाय नभएको समयमा किस्ता तिर्नु र तोकिएको पुरा समयाबधि ननाग्दै मासिक जरिवाना लगाइदिदा र कर्मचारिहरुसङग कुरा गरे पनि निवेदन दिएपनि रास्ट्रबैकको सिस्टमले गरेको भन्ने वाहेक् केहि हुदैन। अप्ठ्यारोको समयमा बैकहरुले घाटि थिचेको अवस्था छ। यसवाट वास्तविकता पत्तालगाई जरिवाना र हरजनाको व्यवस्था गर्दा हुनेछ। अहिलेको बैकिङ् अवस्था घाउमा नुन्, चुक र खुर्शानी छर्केको अवस्था छ। अख्तियारले ठूला माछालाई कार्वाहि गर्न खोज्दा देशनै हल्लिएको छ भने बैकमा पनि ठूला उध्योगीलाई पहुच सहज छ तर निमुखाको लागि ढोका बन्द छन। सर्टिफिकेटको आधारलाई मात्र नभएर नेपाली नागरिकताको आधारमा रिण सस्तो व्याजदरमा उपलव्ध गराउन सक्नुपर्छ। ४। साच्चै मर्कामा परेका रिणिसङग नियमित व्याज तिर्न नसके पनि उसलाई जरिवाना नलगाई कम्तिमा १ वर्षको सेवा शुल्क लिसकेको हुदा नियमित हुन नसक्दा पनि उसलाई हरजना र जरिवाना नलगाई मानविय सेवा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

Edit

OCTOBER 25